© 2023
काठमाडौं: जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले समर्पित संयन्त्र ( डेडिकेटेड टिम) मार्फत काम अघि बढाउने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा भएको छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, मुख्य सचिव, गृहसचिव, जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार

जेन–जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज र घाइते जेन–जी नेपाल संयुक्त संघर्ष समितिले आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफूहरुका माग

सरकारले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि रु ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ (मानवीय

जेन–जी’ आन्दोलनको सत्यता बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गर्दै त्रि–चन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्

आन्दोलनका क्रममा खिचिएका र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका तस्बिर तथा भिडियोमा पनि प्रदर्शनकारीले संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, काठमाडौं

जेन–जी आन्दोलनका शहीदको सम्झनामा क्षमायाचना पूजा गरिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका बेला सार्वजनिक संस्थानमा मात्रै ९५ करोड बराबरको क्षति पुगेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अहिलेको अन्तरिम सरकारपनि विगतको सरकारभन्दा कुनै फरक नभएको र आफूहरुलाई नहेरेको भनेर जेनजी आन्दोलनका घाईतेका परिवारले गुनासो गरेको उनको भनाई

हामीले न हिजोका दिनमा योजनाबद्ध हिंसाका गतिविधिलाई समर्थन गरेका थियौँ, न भोलि गर्नेछौँ । हाम्रो विद्रोह सधैँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा

व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पनि उस्तै क्षति भएको छ । हजारौं सवारी साधन ध्वस्त भएका छन् । त्यो भन्दा ठूलो ७४ जनाको