काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ (मानवीय ढाल) का रूपमा प्रयोग गरिएको र हिंसा भड्काउन उत्तेजक भुमिका खेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भनी उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै डा. थापाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार नेपाली सेनालाई घटनामा जिम्मेवार देखिएका कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन र आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहो¥याउन निर्देशन दिने सिफारिस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नाम समावेश नगरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले आफूहरु कसैसँग पनि नडराएको र गहन विश्लेषण र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र रिपोर्ट तयार पारेको बताउनु भयो । पीडित परिवारको पीडा र युवाहरूको मृत्युलाई आधार मानेर दोषीउपर सिफारिस गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
जाँचबुझका क्रममा आयोगले ४३७ वटा भिडियो क्लिपहरूको अध्ययन गरेको थियो । ती भिडियोहरू वास्तविक हुन् वा कृत्रिम भन्ने छुट्याउन वाह्य विज्ञहरूको समेत सहयोग लिइएको थियो । परीक्षणका क्रममा करिव ३५ वटा भिडियोहरू वास्तविक पुष्टि भएको र तिनमा उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अभियन्ताहरूले हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साएको प्रमाण भेटिएको बताउनु भयो ।
आयोगकाअनुसार ती भिडियोहरूमा बालबालिकालाई अगाडि राखेर ‘ह्युमन शिल्ड’ बनाउन, बम बनाउन सिकाउन र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न उत्तेजक निर्देशनहरू दिइएको पाइएको छ । आन्दोलनमा ‘प्रोभोकिङ’ (उत्तेजक) भुमिका देखिएका ५४ जना व्यक्तिको पहिचान गरिएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ ।
तीमध्ये कतिपयले आफू संलग्न नरहेको दाबी गरे पनि प्रमाणका आधारमा उनीहरूको भुमिका सन्देहास्पद देखिएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिइएको पनि बताउनु भयो ।
नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सीआरसी) अनुमोदन गरिसकेकाले आन्दोलनमा बालबालिकाको प्रयोग हुनुलाई आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गरेको छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
