काठमाडौं । आम जनता पार्टीले गौर हत्याकाण्डबारे सत्तागठबन्धनले गरेको निर्णयले कानूनको शासन र मानव अधिकारको उपहास गरेको जनाएको छ ।

आयोगले २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौरस्थित राईसमिल भएको हिंसात्मक घटनाको बारेमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेशी

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निबास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सुन तस्करीका बारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो । बैठकले

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत सत्य–तथ्यहरु पत्ता लगाई समस्याको समाधान गरियोस्, दोषी उम्कने

तिनै वर्चस्वशाली भित्री र बाहिरी शक्तिको टेकोपुँडोमा अडेको यो सरकारको नेतृत्वले पीडितलाई न्याय दिने हिम्मत र हैसियत राख्ला ? भविष्यले

काठमाडौँ । सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित सङ्घर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । गौर हत्याकाण्डको छानबिन र कारबाहीको मागसहित

विसं २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा दिउँसो १:४५ बजे तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको सभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको

विसं २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा दिउँसो १ः४५ बजे तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको सभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको

न्युजपोलारलाई प्राप्त आयोगले तयार पारेको प्रतिबेदनमा दुबै दलका नेताले हिंसा रोक्न कुनै पहल नगरेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगको प्रतिबेदनमा