काठमाडौ । गौर हत्याकाण्ड पीडितहरुले न्यायको माग राख्दै साउन १ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । संघर्ष समिति नै गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले गत २३ साउनमा समितिसँग पाँच बुँदे सम्झौता गर्यो ।
उक्त सम्झौतामा घटनाका दोषीहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानूनी कारबाही गर्ने उल्लेख छ । १७ बर्ष पछि पनि न्याय पाउने आशमा पीडितहरु फर्किए तर साउन ३० गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले गौर हत्याकाण्डमा मारिएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरु सहिद घोषणा भइसकेकाले थप यसमा केही बाँकी नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको घटना सम्बन्धमा यही साउन २३ गते सरकार र रुपसागर देवी उपाध्यक्षबीच भएको सम्झौताले सिंगो मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई विथोल्ने कार्य गरेको बताएको छ ।
यसैगरी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई सरकारले न्याय दिने कुरामा शंका गर्नुभएको थियाे ।
पीडित पक्षसंग भएको सहमति एक सातामा नै सरकारले उलंघन गरेको छ । घटना पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्दे दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको थियो । सरकारले आयोगको प्रतिबेदनलाई समेत लत्याएको छ । आयोगको पूर्ण बैठकले २०७९/ ९/ १९ मा प्रतिबेदन तयार पारेको थियो ।
आयोगले २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौरस्थित राईसमिल भएको हिंसात्मक घटनाको बारेमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेशी जनाधिकार फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सचेत गराउनु पर्ने जनाएको थियो ।
न्यूजपोलारलाई प्राप्त आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दुबै दलका नेताले हिंसा रोक्न कुनै पहल नगरेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगको प्रतिबेदनमा भनिएको छ आगामी दिनमा यस्ता क्रुर अमानविय घटना हुन नदिन सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम र तात्कालीन नेकपा माओवादी एउटै स्थानमा छुट्टै मार्च बनाएर सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप हुँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
सोही झडपमा कैयौ घाईते भएका थिए । यो घटनालाई ‘गौर हत्याकाण्ड’का रुपमा चिनिने गरिन्छ ।
प्रतिबेदनको पूर्णपाठ
