© 2023
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । सोमवार उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो

उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले नदी आसपासमा २० मिटर छाड्नुपर्ने अदालतको आदेश र काठमाडौँ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकले विश्वका कुनैपनि ठाउँमा रहेर मतदान प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन निकायसम्बन्धी मञ्च (फेम्बोसा) को १२ औँ सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका मौलिक हक, मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेलाडीहरुका लागि भौतिक पूर्वाधारसहितका सेवा सुविधाहरु वृद्धि गर्न सरकारले अधिकतम ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘काभा वुमन्स भलिबल नेसन्स लिग, २०२४’ प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीलाई आज पुरस्कार वितरण गर्नुभएको छ ।

‘अहिलेको सरकारले फलानो अपराधी हो तर नसमाऊ भन्ने आदेश दिँदैन, अहिलेको सरकारले फलानालाई फसाऊ भन्ने तपाईँहरूलाई आदेश दिँदैन, ढुक्क भएर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवा सचेत नहुँदासम्म देश नबन्ने बताउनुभएको छ ।

हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषयबनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुंगोमा पुर्याउनुपन्नर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषयमात्रै

यस्ता उधमलाई सम्पत्ति राखेर नभई परियोजनाका आधारमा बैंकले ऋण दिनुपर्ने आग्रह गर्दै उहाँले केही ठग तत्वहरु सहकारीमा छिरेर समग्र सहकारीलाई

म कृषि विज्ञ होइन, किसानको छोरा हुँ । सानो हुँदा कृषि गरेको हुँ । ठूलो हुँदा कृषि गर्न भ्याइँदै भ्याइएन

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई सपथ गराउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक स्थिति र प्रबन्ध भत्काएर समाज अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
अब कानुन मात्र दिएर हुँदैन, काम हुनु पर्छ। एक ठाउँ मात्र सुध्रिएर पुग्दैन, सबै ठाउँ सुध्रिनु आवश्यक छ।

आर्थिक वर्षको सुरुवात्देखि नै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तर्जुमामा सरकारले तदारुकता देखाएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले यही साउन
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज

संविधान चाहिएको जनतालाई कसरी उनको जीवनमा परिवर्तन अझ बढी ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि हो । त्यसकारण त्यस विपरीतको संविधान संशोधन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टीआरसी विधेयक पीडित मैत्री बनाएर द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता व्यवस्थापन हुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “म प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँस्न फेरि जिम्मेवारीमा आएको होइन । फोटो पहिल्यै टाँसिइसकेको छ । विगतका मेरा कार्यकालमा