काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्युत कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले गल्ती गरेको बताउनुभएको छ । सोमवारको

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईसँगै सरकारको पनि कुरा सुन्ने आदेश भएको छ ।

नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका वर्तामान र निःवर्तमान कार्यकारी निर्देशकले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको एकै इजलासमा पेशी तोकिएको छ । न्यायाधीश

कुलमान घिसिङले आफूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।

करिव ४ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर न्याय पाउने आश मारेर फर्केका हितेन्द्रदेव शाक्यले मंगलवार नेपाल विद्युत्त प्राधिरकणको कार्यकारी निर्देशकमा

पत्रमा महसुल नबुझाउने उद्योग व्यवसायीहरु विद्युत् लाइन काटि निर्बाधरुपमा बक्यौता महसुल असुल उपर गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिनु हुन अनुरोध गरिएको छ

पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो 'नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई हटाउने निर्णय भएको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य (ललितपुर)लाई

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई पदबाट निकालिएको विरोधमा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन भईरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएपछि प्राधिकरणबाहिर ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । घिसिङलाई

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको विरोधमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियूले प्रदर्शन गरेका छन् ।

कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै

आशा गरौं यो खबर असत्य सावित होस्, यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ ।

कसलाई राख्ने, कस्लाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छ्न्!

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा गरिएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा पुन: संकट आउन सक्ने खतरा बढेको छ। गलत सरकारी रवैयाको सर्वत्र

देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेका बेला घिसिङले विद्युत् व्यवस्थापन गरेर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराएका थिए । त्यसैका आधारमा उनी जनतामाझ

उहाँ अदालत जानुहुन्छ । सरकारले हटाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै थियो । हामी त्यो तयारीमा नै थियौँ । उनको