काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सीमा विवादका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले थप संसय र प्रश्नहरू जन्माएको जनाउनु भएको छ ।
घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउदै राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सरकारको अभिव्यक्ति अत्यन्त जिम्मेवार, स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले लेख्नुभएको छ
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले “भारतले नेपालको भूमि मिचिरहेको मात्रै नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आफूले हालसालै थाहा पाएको” भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको विषय अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। नेपाल–भारत सीमा विवाद कुनै नयाँ विषय होइन। दुवै देशले सीमा सम्बन्धी केही क्षेत्रमा विवाद रहेको स्वीकार गर्दै आएका छन् र नेपालले विगतदेखि नै उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि तथा तथ्य–प्रमाणका आधारमा आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले संसदजस्तो सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्चबाट दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने, सीमा सम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रम सिर्जना गर्ने तथा तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले उठाउँदै आएको वैध दाबीलाई समेत प्रभावित पार्ने जोखिम उत्पन्न गर्दछ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सरकारको अभिव्यक्ति अत्यन्त जिम्मेवार, स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। विशेषत: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले थप सॅसय र प्रश्नहरू जन्माएको छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको आधार, सन्दर्भ र तथ्य सार्वजनिक गर्दै देश र जनतासमक्ष स्पष्ट धारणा राख्न आवश्यक छ। नेपाल–भारत सीमा समस्या भावनात्मक वा अनुमानका आधारमा होइन, उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा र दुवै देशका विज्ञहरूको अध्ययनका आधारमा समाधान हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हितका विषयमा अस्पष्टता होइन, दृढता र जिम्मेवारी अपेक्षित हुन्छ। सीमा सम्बन्धी विषय कुनै दल वा व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा चासो र संवेदनशील विषय हो। त्यसैले यस्ता अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर समीक्षा र स्पष्टिकरण आवश्यक छ।
