© 2023
८ मंसिर २०८१, शनिबार
काडमाडौं । वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका वभिन्न आठ वटा रिट खारेज भएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा.
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले इन्टरनेटको सेवा जतिबेला पनि अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
