राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने र स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने

सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगहरुलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप

स्रोतको चर्को चापका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तिव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक

अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) अन्तर्गत बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका थप सात वटा कार्यक्रम रोकिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि

अर्थमन्त्री पौडेलले कर सङ्कलनको सिस्टम ब्रेक गर्न खोज्नेलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेशवर खनालको संयोजकत्वमा विज्ञहरुको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश विषयहरुलाई विशेष ध्यान दिएर अर्थ मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिहरुमा

चालु आर्थिक वर्षका लागि दुग्ध विकास संस्थानको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित

मन्त्रीसहित कर्मचारी बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले भेटघाटको स्वरुपमा परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

यो बीचमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेन भनेर आलोचनासमेत भयो । तर अर्थमन्त्री महत र राष्ट्र

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका ५५ जना उपसचिवको सरुवा भएको छ ।

मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको स्पष्ट पारेको

यी प्रयासका बाबजुद पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार आउन नसकी राजस्व सङ्कलनको संशोधित अनुमान समेत हासिल हुने नदेखिएमा

खर्च कटौतीको निर्णयले २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मालवस्तुको आयातमा भन्सार महसुलमा छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न मालवस्तुको

तलब असमान ढंगले बढाइएको कर्मचारीको तलब लागु नहुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा

सर्वोच्चले सिंहदरवारको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि यी दृश्य मेटिए होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको जनाएको

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गरी सूचना दिन अथवा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरी सुशासन र कानूनी शासनको सम्मान