© 2023
काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबन्डा र नातागोताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरुबाट न्याय पाउनेमा आफूहरुलाई आशा नरहेको बताएका छन् । द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा भएको अविश्वसनीय, अपारदर्शी र भागवण्डायुक्त नियुक्ति र त्यसले जन्माएका परिस्थितिबारे समीक्षा गर्दै सत्य, न्याय र परिपूरणको सवालप्रति सरोकार र चासो
सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिति २०८० साल माघ १५ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा
सार्बजनिक गर्दे संविधान र मानवअधिकार सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं मापदण्ड, सर्वोच्च न्यायालयका नजीर तथा सिद्धान्तको इमानदार पालनाबाट मात्रै सम्भव