अब कानुन मात्र दिएर हुँदैन, काम हुनु पर्छ। एक ठाउँ मात्र सुध्रिएर पुग्दैन, सबै ठाउँ सुध्रिनु आवश्यक छ।

आर्थिक वर्षको सुरुवात्देखि नै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तर्जुमामा सरकारले तदारुकता देखाएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले यही साउन

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज

संविधान चाहिएको जनतालाई कसरी उनको जीवनमा परिवर्तन अझ बढी ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि हो । त्यसकारण त्यस विपरीतको संविधान संशोधन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टीआरसी विधेयक पीडित मैत्री बनाएर द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता व्यवस्थापन हुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “म प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँस्न फेरि जिम्मेवारीमा आएको होइन । फोटो पहिल्यै टाँसिइसकेको छ । विगतका मेरा कार्यकालमा

उहाँले बालबालिकाहरु अभिभावकबिहीन भएर सडकमा अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकालाई सडकमा अलपत्र भएको हेर्न नसक्ने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘हेलो सरकार’ का कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा चासो दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरुबीच स्थानीय तहमा रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको तयारीबारे आज छलफल

भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विक्रम मिस्रीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

बिरामीलाई भर्ना नगरी उपचारै नथाल्ने र पैसा तिर्न नसकेका कारण उपचार नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवहारिक

प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धिविधा

देशको विषम् परिस्थितिलाई आत्मसात् गरीे नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच समीकरण भएको हो । यो समीकरण भागबण्डा र नियुक्तिका लागि

म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । कसैले लाञ्छना लगाउनु बेग्लै कुरा हो तर मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारले सो सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न चाहेको पनि

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा पहिलो पटक उहाँ सहभागी हुनुभएको हो ।

उहाँले संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थ वेद, बाईवल, कुरान जस्तो असंशोधनीय दस्तावेजको रुपमा प्रश्तुत गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई

“दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छन्, यही आधारमा संशोधन हुने हो । हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर

एमालेको आजको सचिवालय बैठकले सबै नेताहरुको जिम्मेवार हेरफेर गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीको समग्र नेतृत्वको जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो ।