१३ पुष २०८१, शनिबार
,
Latest
जालपादेवी केबलकार निर्माणसँगै सुदूरपश्चिममा विकासको ढोका खुल्योः परराष्ट्रमन्त्री राणा ‘लोकतन्त्र स्थापनामा पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ’ दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युनको पक्ष र विपक्षमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन एकताबद्ध प्रयासबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने आइएमई समूहको लगानीमा कैलालीको चिसापानीमा जालपादेवी केवलकार निर्माण हुने, परराष्ट्र मन्त्री राणाद्वारा शिलान्यास-फोटोफिचर भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री सिंहको राजकीय सम्मानसहित निगमबोध घाटमा अन्त्येष्टि यी ४ रोग छन् भने केरा नखानुहोस् ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकार गठन हो’ प्राप्त ज्ञानलाई मुलुकको समृद्धि र सुखका लागि प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चौध हजार दीक्षित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दक्षिण कोरियाली संसदद्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान



अ+ अ-

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको विपक्षी नियन्त्रित संसदले राष्ट्रपति युन सुक–योललाई महाभियोग लगाएपछि कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा काम गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा शुक्रवार मतदान गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका सभामुख वू वोन–शिककाअनुसार हान विरुद्धको महाभियोग प्रश्ताव ३ सय सदस्यीय एक सदनात्मक संसदको पक्षमा १९२ मतले पारित भएको थियो । देशको आधुनिक इतिहासमा कार्यवाहक राष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग प्रश्ताव राष्ट्रिय सभामा मतदानको लागि राखिएको र पारित भएको यो पहिलो पटक हो ।

मतदान बहिष्कार गर्न संसदीय सदनबाट निस्कनुअघि सत्तारुढ जनशक्ति पार्टीका १०८ सांसदले सभामुखको अगाडि एकतावद्ध भएर ‘शून्य र शून्य’ र ‘सभामुख राजीनामा दिनुहोस्’ जस्ता नारा लगाएका थिए । कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरु विभाजित भएका छन् ।

जनशक्ति पार्टीले राष्ट्रपतिको महाभियोगमा लागू हुने भएकाले महाभियोगको पक्षमा २०० सांसदले मतदान गर्नुपर्ने दाबी गरे पनि विपक्षी दलहरूले हान मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएकाले १ सय ५१ मतको बहुमत आवश्यक रहेको बताए । संसदीय स्वीकृतिसँगै संवैधानिक अदालतले यस विषयमा बहस पूरा नगरेसम्म हानको कार्यभार निलम्वित हुनेछ ।

आर्थिक मामिलाका लागि उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा दोब्बर हुने अर्थ र अर्थमन्त्री चोई साङ–मोकले कार्यवाहक अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछन् । युनको महाभियोगको सुनुवाइका लागि नौ सदस्यीय बेन्चमा रिक्त पदहरू भर्ने तीन संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिलाई आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेपछि हानको महाभियोग आएको हो ।

यून विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रिय सभामा पारित भएको थियो र यसलाई १८० दिनसम्म विचार गर्न संवैधानिक अदालतमा पठाइएको थियो, जसको अवधिमा यूनको राष्ट्रपतिको शक्ति निलम्वित छ ।

युनलाई पदबाट हटाउन कम्तिमा नौ संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरू मध्ये ६ जनाले महाभियोग प्रश्तावलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ ।