१४ पुष २०८१, आईतवार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री डा राणाद्वारा भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहप्रति श्रद्धाञ्जली अन्तर्राष्ट्रिय खुला कराते च्याम्पियनसिपको उपाधि नेपाललाई पौने तीन वर्षको प्रशिक्षण र लक्ष्यसहित सन् २०२६ एशियन गेम्सको तयारी–सदस्यसचिव घिसिङ काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन प्रस्ताव पारित नागार्जुनका प्रमुख बस्नेतविरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर प्रचण्डद्वारा बडी विल्डिङ च्याम्पियनसिपका रजत पदक प्राप्त खेलाडीलाई सम्मान दक्षिण कोरिया विमान दुर्घटनाः चरा ठोक्किन सक्ने चेतावनी दिइएको थियो विकासको उच्च आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी : अर्थमन्त्री पौडैल सिँचाइ पुगेपछि भेँडाबारीको गौचरनमा तोरीखेती नेपाल जेसिजका निवर्तमान अध्यक्ष पोखरेल एमाले प्रवेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दक्षिण कोरियाली संसदद्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान



अ+ अ-

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको विपक्षी नियन्त्रित संसदले राष्ट्रपति युन सुक–योललाई महाभियोग लगाएपछि कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा काम गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा शुक्रवार मतदान गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका सभामुख वू वोन–शिककाअनुसार हान विरुद्धको महाभियोग प्रश्ताव ३ सय सदस्यीय एक सदनात्मक संसदको पक्षमा १९२ मतले पारित भएको थियो । देशको आधुनिक इतिहासमा कार्यवाहक राष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग प्रश्ताव राष्ट्रिय सभामा मतदानको लागि राखिएको र पारित भएको यो पहिलो पटक हो ।

मतदान बहिष्कार गर्न संसदीय सदनबाट निस्कनुअघि सत्तारुढ जनशक्ति पार्टीका १०८ सांसदले सभामुखको अगाडि एकतावद्ध भएर ‘शून्य र शून्य’ र ‘सभामुख राजीनामा दिनुहोस्’ जस्ता नारा लगाएका थिए । कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरु विभाजित भएका छन् ।

जनशक्ति पार्टीले राष्ट्रपतिको महाभियोगमा लागू हुने भएकाले महाभियोगको पक्षमा २०० सांसदले मतदान गर्नुपर्ने दाबी गरे पनि विपक्षी दलहरूले हान मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएकाले १ सय ५१ मतको बहुमत आवश्यक रहेको बताए । संसदीय स्वीकृतिसँगै संवैधानिक अदालतले यस विषयमा बहस पूरा नगरेसम्म हानको कार्यभार निलम्वित हुनेछ ।

आर्थिक मामिलाका लागि उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा दोब्बर हुने अर्थ र अर्थमन्त्री चोई साङ–मोकले कार्यवाहक अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछन् । युनको महाभियोगको सुनुवाइका लागि नौ सदस्यीय बेन्चमा रिक्त पदहरू भर्ने तीन संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिलाई आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेपछि हानको महाभियोग आएको हो ।

यून विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रिय सभामा पारित भएको थियो र यसलाई १८० दिनसम्म विचार गर्न संवैधानिक अदालतमा पठाइएको थियो, जसको अवधिमा यूनको राष्ट्रपतिको शक्ति निलम्वित छ ।

युनलाई पदबाट हटाउन कम्तिमा नौ संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरू मध्ये ६ जनाले महाभियोग प्रश्तावलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ ।