अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो ।

नेपालमा कार्बन प्राधिकरण गठन हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराउनुभएको

सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथीको करको बोझ घटाउने

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रुपमा ग्रहण गर्दै अघि बढाउने बताउनुभएको छ । सोमवार संघीय

सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र

यस वर्षको एसईई परीक्षा गत चैत १९ गतेदेखि २९ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएकाले अघिल्ला

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मिडिया क्षेत्रलाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान बलियो हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिवेदनमा मनसुन अवधिमा देशभर करिब चार लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जना प्रभावित हुन सक्ने

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारले यसअघि ल्याएका विभिन्न आठ अध्यादेश पेस गरिएका छन् ।

काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सप्तरीको कञ्चनपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख महेन्द्रकुमार दासविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडाैँ । औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी पर्सा र बारामा पनि आर्थिक गणना हुने भएको छ । ‘अर्थतन्त्रको मापनका लागि आर्थिक

काठमाडाैैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, मस्यौदा पेस गरिएको छ । मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न आठ अध्यादेश पेस भएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय

सरकारले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।

उहाँले चीन–भारतबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै भइरहेको द्वीपक्षीय व्यापारका सम्बन्ध सरकारले प्रभावकारी कुटनीतिक वार्ता गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।