सरकारले तथ्यांक नियमावली, २०८० लाई स्वीकृत गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छाड्न संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन दिएकी छन् ।

प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय निजामती ऐन संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवेदनशील र अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनहरु आफूले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाएकोमा

उहाँले पीडितभन्दा पीडक पहिला प्रशासनरप्रहरीमा आउने, उनीहरुसँगै प्रशासनरप्रहरीको हिमचिम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्ने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको अर्थतन्त्र गत वर्षजस्तो सङ्कटमा नभएको बताउनुभएको छ ।

इलाम क्षेत्र नम्बर २ को औपचारिक उम्मेदवार घोषणामा कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिर्षनेताहरु इलाम जानु भएको छ

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चैत १९ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ तर, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको

उहाँले आजको संसारमा महिला सशक्तिकरणका लागि सबैभन्दा पहिला आर्थिक पहुँचलाई सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

जुवाको खेलमा च्याँखे थाप्नेहरुले जसरी बाजी मार्छन् अहिले साना दलले पनि त्यसैगरी सत्तामा च्याँखे मार्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिममा ७

सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान

उम्मेदवारीका लागि दरखास्त दिएका अन्य पाँचजनाले दाबी छाडेपछि लिम्बू सर्वसम्मत उम्मेदवार बनेका हुन् ।

पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको

नयाँ गठबन्धन बने पछि उपाध्यक्ष माओबादी केन्द्रले छाड्नु पर्ने भएपछि उहाँले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु भएको हो ।

गोर्खा सैनिकले गरेको योगदान स्मरण गरेर बेलायत सरकारले तिनले उठाउँदै आएका मुद्दा न्यायोचित रुपमा सम्बोधन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको गृहमन्त्रीले

राप्रपाले इलाम क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनमा  लक्ष्मी गुरुङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री र सभापति देउवाबिच संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।

विधेयक पेश गर्न रोस्ट्रममा जानबाट रोक्ने कांग्रेसले समितिमा भने उनैलाई बोलाइए स्पष्टीकरणको मौका दिएको छ । त्यो पनि समितिको विषयभन्दा

अघिल्लो चुनावमा गठबन्धन गरेर ठूलो दल भएको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेसलाई त्यो भ्रम चिर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।