उनले फेरि सोधिन्, 'उनीहरुले न्याय दिएको भए हामीहरु यहाँ किन आउनुपर्थो र, उनीहरु त घुस मात्र खान्छन् ।'

सरकारले ल्याउन लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाउन गठबन्धनको बैठक बसेको हो ।

नीय स्तरमा हुने न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या,चुनौति र सम्भावनालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरले न्यायिक समिति

बैठक आज दिउँसो १ बजेबाट शुरु हुनेछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक

सत्ता साझेदार दलको बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पेश भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहीबेरअघि बैठक सुरु भएको हो ।

सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधसंहिता कानूनमा सम्बोधन गर्ने भएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुल्मीको रेसुंगा र रुरु क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् ।

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नामावलीसहितको प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रिय सचिवालयमा छिटो पेश गर्न तीन सदस्यीय कार्य

गत मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी एक कार्यक्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले उनीहरूलाई गरी

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ । कोशी नामकरणको विरोधमा प्रदर्शनकारीले गरेको आन्दोलनका क्रममा झडप भएको

मिटर ब्याज पीडितहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघरमा पुगेका सांसद शाहीविरुद्ध राजावादी भन्दै उनीहरुले नाराबाजी गरेका हुन् ।

सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले मंगलबार मध्याह्न १२ बजेका लागि केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले मंगलबार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको वार्ता समिति गठन गर्नुभएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मिटर ब्याज पीडितलाई हिजो खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न नदिइनुको तात्कालिक कारण न्यायिक समितिको सम्मेलन बताईएको छ ।

तपाईहरुको मुद्दामा टेकेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न होइन, वास्तविक पीडितहरु हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि तपाईहरुलाई साथ दिनको लागि हामी आएका

न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदले दिनु पर्ने हो । पिडितहरुलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको

सत्ता गठबन्धनको बैठक आज मङ्गलबार बस्दैछ ।