काठमाडौँ। नेपाल सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्न सरकारी अनुदान दिने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री

काठमाडौँ। सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम

सुनसरी। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका-६ स्थित शङ्करबेली सिमसार यतिबेला ढकमक्क फुलेका विभिन्न प्रजातिका फूलले भरिभराउ देखिन्छ । सेता तथा हल्का पिङ

जेनेभा। इजरायल र हेजबुल्लाहबीच युद्धविराम भए पनि लेबनानमा विगत सात दिनमा १५ बालबालिकाको मृत्यु भएका र ६२ जना घाइते भएका

काठमाडाैँ । सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडाैँ । औद्यधोगिक पूर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक विकास,

काठमाडाैँ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकि कामलाई यथाशिघ्र छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । शुक्रवार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम

बजेटमा अन्तरराष्ट्रिय पदम विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहर धुलोमुक्त तथा खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने लक्ष्य राखेको छ । आज आगामी

काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ । आज आगामी आव २०८३/८४ को बजेट

काठमाडाैँ ।सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरमा ल्याउने भएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भौतिक र शहरी विकास पूर्वाधारका लागि २ खर्ब १८ अर्व

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनी सडक निर्माण

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा