बुधबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले दुई मन्त्रीसहित शपथ लिन लागेका हुन् ।

“गणतन्त्र स्थापनापछि धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, पूर्वाधारदेखि शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक क्षेत्रसम्म गुणात्मक परिवर्तन भएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सदनमा प्रस्तुत

सर्वोच्चको परमादेशपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । प्रदेशप्रमुख डिल्लीराज भट्टले आज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्

गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

उहाँले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा देखापरेका वातावरणीय सङ्कट खासगरी जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धिले ल्याएको चुनौती गम्भीर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले धेरै पुराना आयोजना अलपत्र हुने किसिमले बजेट आएको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा असन्तुष्ट जनाएका छन् । बजेटले आशा जगाउन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको संसदमा पेश गर्नुभएको छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ सदस्यीय सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको

संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक राजनैतिक सहमतिसहित संसदिय समिति गठन र समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल

सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा ४ बुँदे सहमति भएको छ ।

सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएको छ।

प्रमुख प्रतपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन भएको सहमितलाई अनुमोदन गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामसमेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “हाम्रो सामूहिक प्रयास र सहकार्यमार्फत राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ र एकात्मक वंशवादी सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरी सङ्घीयता

यस व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूबाट नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएकाले जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाभन्दा पर