काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) की नेतृ एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले सरकारद्वारा प्रश्तुत बजेटले पुरानै ठूला आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि गरिएका केही व्यवस्था सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन र लक्ष्य प्राप्तिको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको हो ।
नेतृ झाँक्रीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पुराना करका दायित्व, जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने जस्ता ल्याइएका ‘स्किम’ हरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विशेषगरी तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थको भन्सार दर एक तह कम गर्ने निर्णयले स्वदेशी उद्योगलाई राहत पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) का लागि ‘वान स्टप सेन्टर’ को प्रभावकारी सञ्चालन र निर्यातमा दिइएका सुविधाहरूले लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई उहाँले ‘पेचिलो’ संज्ञा दिनुभएको छ । करिव १ खर्बको पुँजीगत खर्च गरेर उक्त लक्ष्य हासिल गर्नु कठिन हुने उहाँको तर्क छ ।
उहाँले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हालको वित्तीय व्यवस्थापनको दायित्वले नयाँ लगानीका लागि स्थान कम रहेको औंल्याउनु भयो ।
बजेटमार्फत कर्मचारीहरूको शुरु तलव स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले यसले कर्मचारीको मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यद्यपि, प्रतिशतमा आधारित वृद्धिले तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा माथिल्लो तहकालाई बढी लाभ पुग्ने उहाँले बताउनु भयो । आयोजना प्रमुखहरूलाई जथाभावी परिवर्तन नगर्ने सरकारी प्रतिवद्धतालाई उहाँले कार्यसम्पादन सुधार्ने एउटा राम्रो कदमको रूपमा लिनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘करिव १४ खर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन वर्तमान अवस्थामा चुनौतीपूर्ण छ । कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरेसम्म यो लक्ष्य भेटाउन सहज छैन ।’
मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नु सरकारको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप नै रहेको उहाँको विश्लेषण छ क।
झाँक्रीका अनुसार बजेटमा उल्लेखित ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू— जस्तै सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, महेन्द्र राजमार्गको स्तरोन्नति, र सुरुङमार्ग निर्माण— सबै अघिल्लो सरकारकै पालाका निरन्तर कार्यक्रमहरू हुन् ।
खानी सञ्चालन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विषयहरू पनि विगतकै सरकारको नीतिको निरन्तरता भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । समग्रमा, नयाँ पूर्वाधारका योजनाहरू खासै नदेखिएको र पुरानै आयोजनाहरूको दायित्व व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रित रहेको नेतृ झाँक्रीको निष्कर्ष छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
