‘जेनजी’ आन्दोलनका अगुवा मिराज ढुङ्गाना समूहले प्रत्यक्ष कार्यकारीको ‘बटमलाइन’ पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने जनाएको छ ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भनेर झुटको खेती

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल पुगेका छन् ।

जेन—जी अभियान्ता मिराज ढुंगानाले नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भयरहित वातारणमा स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास राजनीतिक दल र आम नागरिकलाई गराउन सरकार

सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभएको छ ।

यस वर्ष तिहारको मुखमा पनि टोपी व्यापार नभएको व्यापारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो समयमा विदेशी राजदूतलाई ब्रिफिङ गरेकी छिन् कि त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् हिजो मात्र उनले विश्वका विभिन्न ११

नेकपा एमालेले ११ औँ महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले पारदर्शितालाई बढवा दिन र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगका बाटाहरू बन्द गर्न राष्ट्रिय बजेटलाई संशोधन गरेका छौं र ज्यादै

नेपाली कांग्रेसको बैठकमा फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सार्नुपर्ने माग उठाइएको छ ।

काठमाडौँ । जेनजी समूहको नेतृत्वकर्ता मध्येका एक मिराज ढुङ्गाना समुहले नयाँ दल दर्ता गर्ने भएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेपाल प्रहरीलाई पर्याप्त श्रोत, साधन उपलब्ध नभए आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गराउने कार्य प्रभावित हुनेमा सरकार

नेकपा (एमाले)को १०औँ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो दिनको बैठक सुरु भएको छ । उक्त बैठक ललितपुरको जावलाखेलमा प्रारम्भ भएको हो ।

अब तिहारलगत्तै सबै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई हटाउने अभियान सुरु गरिने भएको छ । तर त्यसको थालनी भने आजैदेखि हुँदैछ

नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्न उनले कूटनीतिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको बैठक बोलाएकी हुन् ।

तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ