सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँचवटालाई पुनःसंरचना गर्ने र

कार्यालयले विभिन्न निकायहरुको सिफारिसका आधारमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको रु १०

संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.९७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख

नेपाल एयरलाइन्सले आफूसँग रहेका पाँच वटा चिनियाँ जहाजहरुको संचालन खर्च ज्यादै बढी भएको जनाउँदै ती जहाज बिक्री गर्नेगरी मूल्याँकन अन्तिम

सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित २० किसिमका कार्यालय एवं निकायहरुलाई खारेजी, गाभ्ने तथा पुनः संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले केही वस्तुको भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने कतिपय सुविधा पनि घोषणा गरेको छ । जस अनुसार

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट बिनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत विभिन्न वस्तुको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्कका

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको बजेट जनतामा आशा जगाउने किसिमको नआएको बताउनुभएको छ । सोमवार

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई महत्व

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना नभएको बताउनुभएको छ । सोमवार बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद् भवनमा

काठमाडौं । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नेपालमा विदेशी मुद्रा सहटी गर्दा लाग्ने कर बढेको छ । आज संसदमा प्रस्तुत

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं संसदमा मुख्य प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने बताउनुभएको छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले मासिक विवरण पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद् भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको हुने भएको छ ।