१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र कोशी प्रदेशको बजेटमा महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएकाहरू प्राथमिकतामा गण्डकीको बजेटमा सडक, पर्यटन र कृषि प्राथमिकतामा रोबोट ‘अत्याचारको लाइसेन्स’ बन्नु हुँदैन : राष्ट्रसङ्घ अलोका कुकुरसहितको ‘शान्ति पदयात्रा’ टोली स्वयम्भूमा फेसबुकमा अपशब्द प्रयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ कर्णाली प्रदेशसभा: ३५ अर्ब ३९ करोड बजेट प्रस्तुत नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठक सम्पन्न राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीलाई धम्की दिने एक व्यक्ति पक्राउ हर्मुज क्षेत्रमा कर नउठाउन इरानलाई राष्ट्रपति म्याक्रोँको सुझाब
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७…

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विषेश अनुदानका साथै राजस्व

चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च…

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनद्वारा संसदमा बजेट पेश

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको संसदमा पेश गर्नुभएको छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट

पारित भयो मध्यकालिन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज, के–के छन् नयाँ कार्यक्रम ?

यस पटक १९ अर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याइँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट

सरकारी बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब, एक वर्षमै थपियो दुई…

सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट

काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना कार्ड बाहक ग्राहकहरुलाई दराजबाट अनलाइनमार्फत सामान किन्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना पुनः

चौबिस खर्ब हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण

मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब रु २४ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

उजुरी परेकै भरमा पक्राउ नै गरिहाल्ने र थुन्ने जस्ता कार्यले…

कुनै पनि व्यवसायीको मान मर्दन गरेर तथा उनीहरुलाई हतोत्साही गरेर लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । अहिले देशभित्रका साना देखि ठूला

डर्टबाइक रेसिङको उत्कृष्ट प्रदर्शनीमा टिकटिङ आइएमई पेबाट

काठमाडौँ: यही जेठ ५ गते शनिवार धुलिखेलमा हुन गइरहेको DTMX977 च्याम्पियनसिप सिरिजको फाइनल रेसमा आइएमई पे एप मार्फत टिकट खरिद

मौद्रिक नीति समीक्षा : सवारी कर्जाको जोखिमभार घट्यो,घरजग्गा कर्जामा राष्ट्र…

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान एक सय २५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दैछौँ, त्यसमा निजी…

बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिमेकी मुलुक भारत मात्र

घट्यो पेट्रोल ,डिजेल र मट्टितेलको मुल्य

निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले घटाएको छ । घटेको मूल्य बुधवार राती

सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत रु एक सय ११…

काठमाडौँ । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले

नेप्से परिसूचक नौ दशमलव ५४ अङ्कले घट्यो

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा नौ दशमलव ५४ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज परिसूचक शून्य दशमलव ४७

नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नसके आशा जगाउन सक्ने आएको…

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न सके आशा जगाउने आएको प्रतिक्रिया

कृषिमा लगानी दशक घोषणा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सको “बेष्ट बैंक अवार्ड”

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ बाट सम्मानित भएको छ । ग्लोबल फाइनान्स

सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजश्व असुलीको बाटो खुल्यो

यसबाट तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी राजश्व र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौं अर्ब