५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
नेकपाले तोक्यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार छनोटका लागि योग्यता र मापदण्ड बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुस तेस्रो साता बोलाउने तयारीमा सरकार राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पुँजी विकास गर्दै कामपा साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो… हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको अभाव तनहुँमा ६८ जना कैदीबन्दी अझै फर्किएनन् यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य बाँसका भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ सार्वजनिक भएपछि उत्साहित छ ‘रूपाकोट मझुवागढी’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती…

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिइएको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लगायत प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले संसद्लाई बिजनेस नदिएको आरोप लगाइरहेका बेला उहाँले सदनमा बिजनेसको कमी नभएको बताउनुभयो । मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएको

अग्रगामी संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

आजको विश्वमा कुनै पनि देश पूर्ण परोपकारी हुँदैन । शुद्ध मनले सबैको कल्याण गरौँ भनेर कुनै पनि देशले भन्दैन ।

मन्त्रिहरुले रिबन काट्ने र संसदमा कानून निर्माण गर्नेमा कुन महत्वपूर्ण…

कम्तीमा पनि १०÷१२ वटा विधेयकहरु आउनेछन् । यस हिसावले विजनेसको अभाव हुँदैन । तर यिनीहरुलाई उपयुक्त समयभित्र छलफल गर्न कसरी

काँग्रेसको शेखर–गगन समूहले भोट नहाल्न तलसम्मै निर्देशन दियो: माओवादी नेता…

माथिबाट केही न केही निर्देशन गयो । शेखर–गगन समूहको तर्फबाट केही न केही निर्देशन तल गएको भन्ने बुझिन्छ

सीमा नाकाहरु पूर्ण रुपमा बन्द छ, निर्वाचनमा कुनैपनि वाह्य प्रभाव…

हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने, यसलाई राज्यले एउटा महाअभियानको रुपमा लिएको छ । यो अभियानलाई

६५–७० हजार मतले चुनाब जित्छु: सुनिल शर्मा -अन्तरवार्ता

मोरङ क्षेत्र नं. ३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि यहाँको उम्मेदवारी किन ? म चाहिँ सांसद भएर हल्लिनका लागि, गफ

सचेत गराउँदा पनि आचारसंहीता उल्लंघन भयो भने आयोग दण्डात्मक प्रणालीमा…

आगामी निर्वाचनका लागि लागू गरिएको आचारसंहीता विषय अहिले विवादित बनेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन लागू गरिएको आचारसंहीताले