‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लेखा समितिको सभापति मात्र होइन, आवश्यक पर्छ भने

अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘तर, सरकार यति हतारमा देखियो कि बिरालोले म्याउ गर्न एक हप्ता पनि लागेन । लोडसेडिङको बेलाको डेडिकेटेड

‘म यो रोष्टमबाट फेरि एकपटक भन्छु, यो सरकार राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार हो । संविधानको धारा

सार्वजनिक लेखा, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “बक्यौता उठाइन्छ, छोडिंदैन, तर उद्योग बन्न गरेर होइन चलाएर उठाइन्छ

हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषयबनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुंगोमा पुर्याउनुपन्नर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषयमात्रै

उहाँले शिक्षक र प्राध्यापकले राजनीति गर्नुपर्छ भन्दै सेनापतिको रुपमा प्रधानमन्त्री बोल्दै हिँडेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा असुरक्षा हुनुमा प्रधानमन्त्रीको कार्य क्षमतामा

उहाँले भन्नुभयो – ‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनैपनि किसिमको हदम्याद राखिनु हुँदैन । हामी यसमा स्पष्ट छौँ । र सिंगो सदन यो

अर्थमन्त्री पौडलेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रस्तुत गर्ने पनि सम्भावित कार्यसूचीमा जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा “प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेश

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको

संविधान चाहिएको जनतालाई कसरी उनको जीवनमा परिवर्तन अझ बढी ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि हो । त्यसकारण त्यस विपरीतको संविधान संशोधन

एजेन्सी । गाजाको करिव ८४ प्रतिशत भूभागमा वस्ती खाली गर्न इजरायली सेनाले आदेश जारी गरेको राष्ट्रसङघीय राहत तथा मानव विकास

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्वन गरेको नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टीआरसी विधेयक पीडित मैत्री बनाएर द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता व्यवस्थापन हुने बताएका छन् ।

आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले साउन ३१ गते सभापतिको निर्वाचन गर्न मिति तोक्नुभएको हो ।

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश प्रतिनिधि