११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत, चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग छन्दुमा वार्ता गर्ने हिरासतबाट रविको चेतावनी- हामीले विश्वास गरेको निलो क्रान्तिको रंग बदल्नुपर्ने हुनसक्छ एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी रिहा एनपीएलको टिकटदर सार्वजनिक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी प्राकृतिक प्रकोपमा ज्यान गुमाउने अधिकांश आदिवासी जनजाति पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय शहीदहरुको सपना पूरा गर्न काँग्रेस सधैं लाग्छः देउवा चलचित्र ‘ऊनको स्वीटर’ वैशाख २६ गते रिलिज हुने, अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘कसरी हामीले चालु खर्च घटाउने र पुँजिगत बजेट बढाउने भन्ने एउटा चुनौती त छदैछ’ -अर्थमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पुँजिगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको ‘सरकारको पूँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा समग्र विकास रणनीतिमा समस्या रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले विकासको कामका स्पष्ट रणनीति नभएका कारण पुँजिगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई र मन्त्रालयहरुले सम्बन्धित परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले सो अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘कसरी हामीले चालु खर्च घटाउने र पुँजिगत बजेट बढाउने भन्ने एउटा चुनौती त छदैछ ।

फेरी पुँजिगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि सँगसँगै आएको छ । पूर्वतयारीका समस्याहरु छन्, समग्र विकास रणनीतिको समस्या हो । समग्र विकास रणनीति नै हाम्रो स्पष्ट छैन । सरकार बदलिदा, मन्त्री बदलिदा रणनीति नै बदलिन्छ । योजना नै बदलिन्छ । त्यसकारणले समस्या यहाँनिर हो । नेतामुखि, मन्त्रीमुखि योजना हुन्छ अनि कसरी त्यसले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्छ भन्ने समस्या छ । मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अधिकार त्यो पनि कञ्जुस्याँई, मन्त्रालयले प्रोजेक्ट प्रमुखलाई दिने अधिकार त्यो पनि कञ्ज्युस्याँई । उसले फिल्मै बसेर त्यही तलमाथि गर्न पाओस् न, योजना सफल गर्नको लागि । तत्ः तत्ः ठाउँमा अधिकार दिने ।

प्रोजेक्ट प्रमुख छ भने उसलाई अधिकार दिएर पठाउने । राम्रो, नराम्रोको मुल्यांकन गर्ने । पुरस्कृत र कारबाही गर्ने कुराको मुल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुनुको पनि परीणाम हो । अर्थ मन्त्रालयले आफुले सबै अधिकार मुठ्याएर राख्ने तल नदिने गर्दापनि समस्या हो । मन्त्रालयलाई अधिकार दिने । मैले भनेको छु, अधिकार दिनुस् । अब हामी दिन्छौँ । मन्त्रालयलाई हेरफेर गर्न पाउने । बजेट खर्च नभए अर्को ठाउँमा हाल्न पाउने अधिकार तल दिनुप¥यो । माथि राखेर नहुने रहेछ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले प्रत्येक महिना कम्तिमा दश प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने नीति बनाउन लागेको बताउनुभयो । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउनका लागि आफुले प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रत्येक महिना कम्तिमा दश प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु । प्रत्येक महिना दश÷दश प्रतिशत खर्च गर्दापनि दश महिनामा सय प्रतिशत खर्च हुन्छ । त्यसो ग¥यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने, खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्तिले पनि यहाँ समस्या सच्याउनका लागि प्रयास गर्दैछु ।’

उहाँले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बन्धित सर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘राष्ट्रिय सर्त छन् भने त्यसलाई ध्यान दिनुपर्यो। राष्ट्रसँग सम्बन्धित, जनताको अहितसँग सम्बन्धित सर्त छन् भने त्यहाँ बिचार गर्नुपर्यो। बाँकी सबै वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा हामीले लिएर त्यसलाई लैजानका लागि हामी खुला हुनुपर्यो।’

अर्थमन्त्री शर्माले विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयले अनुसन्धानका विभिन्न शाखा बनाउनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा क्रियाशील गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले विकास निर्माणको काममा जनतालाई जोड्नेगरी श्रम सहकारी बनाएर काम गराउने वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।