काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने किसिमले जारी गरेको अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दे परेको रिट माथी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरू भएको छ । अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले निर्वाचन आयोग,नेपाल सरकार र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकाटोसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
रिटमा संसद अधिबेशन हठात अन्त्य गरेर जारी गरिएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र नियमावली बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै सोही नेकपा एमालले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरुको समेत सनाखत गराई नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्बाचन आयोगले दर्ता गराएकोमा सो दल बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अध्यक्षताको गठित इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।
