४ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
नेशनल डे कन्सर्टमा बालेनको नारा लाउँदै हुटिङ गर्ने व्यक्ति ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्त मनाङको तालगाउँमा रमाउँदै खेलाडी र कलाकार आजको विदेशी मुद्रा विनिमय: अमेरिकी डलरको मूल्य घट्दा, युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो मंगोलियामा अचानक तापक्रम घटेसँगै भारी हिमपात, जनजीवन प्रभावित तनहुँमा पनि स्ट्रबेरी खेती सात प्रदेश अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छः उपेन्द्र यादव प्यालेस्टिनबाट इजरायल हट्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघबाट पारित, नेपाल तटस्थ बागलुङका स्वास्थ्य संस्थामा डेङ्गी परीक्षण किट अभाव धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदाको प्रचारप्रसार गर्न ‘हेटौँडा सम्पदा यात्रा’ संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा थुप्रै उपलब्धिहरू भएका छन् : मुख्यमन्त्री लामा
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालको भूमि ११ क्षेत्रमा वर्गीकरण



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भूमिलाई विभिन्न ११ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय ढाकिएको भू–क्षेत्र अनुगम’ (नेशनल ल्याण्डकभर मोनिटरिङ सिष्टम) अनुसार भूमिलाई वन, कृषि, घाँसे मैदान, बुट्यान, सिमसार, हिउँ, हिमनदी, चट्टान, बगर, आवास र वनस्पतिरहित क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले गत चैत ७ गते स्वीकृत गरेको उक्त प्रणाली विश्व पृथ्वी दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरेको हो । प्रणालीमा हरेक वर्ष भू–उपग्रहबाट खिचिएका नक्सा तथा तस्वीरको प्रयोग गरी अनुगमन गर्र्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यस प्रणालीको प्रयोग गरी सन् २००० देखि २०१९ सम्मको राष्ट्रिय, प्रादेशिक र भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको ल्याण्डकभर नक्सा तयार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

नक्साका आधारमा सन् २००० मा देशको वनक्षेत्र ३९।९९ प्रतिशत देखिएकामा सन् २०१९ मा ४१।६९ प्रतिशत पुग्न गई वन क्षेत्र वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्र सन् २००० मा २६।३१ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१९ मा घटेर २४।२१ प्रतिशत हुन गएको देखिन्छ ।

दिगो विकासका लागि आधारभूत स्रोतका रुपमा रहेका वन, कृषि, चरण, जल तथा आवासीय क्षेत्रको अवस्थिति र वितरणसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा सूचना महत्वपूर्ण मानिन्छ । उक्त प्रणाली मन्त्रालयको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले नापी विभाग, इसिमोड, युएसआइडीलगायत अन्य सरोकारवालको सहकार्यमा तयार गरिएको हो ।