काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठेक्का पट्टामा जोडिएका स्थानीय तहबाहेक अन्यत्र निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार हुन नरोक्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग नेपाललाई विपक्षी बनाएर यादव श्रेष्ठले उत्प्रेषणको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले स्वघोषणा मार्फत स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा जोडिएका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको थियो ।
आयोगले उम्मेदवारका लागि तयार पारेको स्वघोषणामा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
