काठमाडौँ । आफ्नै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले अन्य स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टामा संलग्न भएको अवस्थामा उम्मेदवारी दिन कुनै रोकावट नहुने बताएको छ ।
ठेक्कापट्टामा संलग्न उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने प्रावधानमाथि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा देखिएको केही द्विविधालाई सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले आफ्नो मतदाता नामावली भएको बाहेकका स्थानीय तहमा ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन सकिने आदेश जारी गरेको छ । आदेशानुसार ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा भने उम्मेदवार हुन पाइने छैन ।
मतदाता नामावली भएको स्थानीय तहबाट मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार आफ्नो स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको भए उम्मेदवार बन्न पाइने छैन ।
