काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सुपारी आयातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले कच्चा पदार्थ आवश्यक उद्योगलाई नै आयात गर्न दिने नीति लिएको दाबी गर्नु भएको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरोकारवालासँग गरिएको छलफलमा बोल्दै उद्योगमन्त्री बडुले केही व्यापारीहरुलाई सुपारी आयातमा अनुमति दिँदा समस्या आएकाले आयातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारले कच्चा पदार्थ आवश्यक उद्योगलाई नै आयात गर्न दिने नीति लिएको बताउनु भएको हो । उहाँले अघिल्लो सरकारले परिणामलाई समेत खाल नगरी केही व्यापारीहरुलाई सुपारी आयात गर्न दिएकाले अहिले समस्या आएको आरोप समेत लगाउनु भयो । मन्त्री बडुले विगतमा कही व्यापारीले सुपारी आयात गर्ने तर नेपालमा केही प्रतिशत देखाउने तर बाँकी परिणाम अन्य देशमा निर्यात गर्नाले सुपारी आयातमा समस्या रहेको बताउनु भयो ।
सुपारी कच्चा पदार्थ चाहिने गुड्खा उद्योगहरुलाई चाहिने भएकाले त्यही उद्योगीहरुलाई आयात गर्न दिँदा समस्या समाधान हुने भएकाले सरकारले लिएको नीति सहि रहेको मन्त्री बडुको तर्क थियो । उहाँले सुपारी आयात गर्न नदिएर उद्योगहरुलाई बन्द गर्नु भन्दा पनि कच्चा पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाएर आयातलाई व्यवस्थित गर्न उद्योगहरुको मागका आधारमा सरकार सुपारी आयात गर्न दिन तयार रहेको बताउनु भयो । मन्त्री बडुले सुपारी आयात गर्दा व्यापारीहरुको मागको आधारमा साना देखि ठूला उद्योगले समेत सुपारी पाउनु पर्ने भएकाले सुपारी आयात रोक्ने उद्देश्य नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ गत वर्षसम्म के भयो परिणाम हेरेर यो सरकारले अब सुपारी आयातलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर यो सरकारले माघ १० गते मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय ग¥यो । राजपत्रमा नै प्रकाशित गरेर व्यापारीहरुलाई दिँदाको समस्या आउन थाल्यो । उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ नपाउने । केही व्यापारीहरुलाई सुपारी आयात गर्न दियो । उनीहरुले ल्याए होलान तर जसलाई चाहिने हो । उद्योगहरुलाई पाउनु पर्नेले कच्चा पदार्थ नपाउने साना उद्योगीहरुलाई समस्या परेकै होला ? त्यसकारण त्यस समस्याको समाधान के हुन सक्छ । कच्चा पदार्थ चाहिने उद्योगीहरुलाई हो । त्यी उद्योगीहरुले राजश्व तिरि रहेका छन । रोजगार सृजना गरेका छन् । त्यस कारण उनीहरुलाई नै सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नुको लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा नै प्रकाशित गरेको हो ।
अहिलेको यो समस्या छ त्यो सरकारले व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । तर विगतको सरकारले गरेको अव्यवस्थित ढङगले परिणामलाई एक्सेस नगरेर सिधै केही व्यापारीलाई दिँदा खेरी आएको समस्या हो । व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उद्योग समितिले सुपारी आयातको लागि सिफारीस नगर्न निर्देशन ग¥यो । अहिलेको सरकारले जे गरी रहेको छ त्यो हामीले ठिक ठानौं । पहिला व्यापारीहरुले ल्याए तर कहाँ राखे कहाँ पठाइ सके तर उद्योगहरु खाली भए । त्यसकारण उद्योगहरुको यो गुनासो त समाधान नगरि हुँदैन ।उद्योगहरुलाई हो कच्चा पदार्थ उपभोक्तालाई चाहिएको हो सेवा । भारतबाट गुड्खा खान आउँछन । हामीले बन्द गरेर पनि नहुने भयो । त्यस कारण त्यस्ता उद्योगहरुलाई बन्द गर्नु भन्दा पनि कच्चा पदार्थको आपूर्तिलाई सहज गरौं ।व्यवस्थित गरौं त्यसका निमित्त उद्योगहरुको क्षमता कति हो । उनीहरुले माग गरुन । त्यसका आधारमा सरकार कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिन तयार छौं । तयारी भइरहेको छ । विचमा रोकिएको थियो अब व्यापारीहरुको मागको आधारमा साना देखि ठूला उद्योगले समेत सुपारी पाउने भन्ने हो । अब उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ ल्याउन चोर बाटो नअपनाओस्। सरकारको कच्चा पदार्थ रोक्ने उद्देश्य होइन । मुलुकका उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव नहोस् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि कमि नहोस भन्ने हो ।’
त्यस्तै बैठकमा नेपाली काङग्रेसका सांसद् प्रकाश स्नेहिले सरकारले उद्योगीहरु बाहेकलाई सुपारी आयात गर्न सरकारले अनुमति दिए स्विकार नहुने चेतावनी दिनु भयो । विगतका सरकारले कुनै एक व्यापारीलाई सुपारीको आयात अनुमति दिँदा उनीहरुले नेपालमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै राख्ने र बाँकी अन्य देशमा सप्लाई गर्ने गरेको बताउनु भयो । सांसद स्नेहीले सरकारले नेपालमा सुपारी कति खपत हुन्छ ? अध्ययन गरेर डाटा राख्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशभरका सबै पान तथा सुर्ती पसलहरुलाई एक रुपैयाँ लगाएर भए पनि करको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले अहिले नेपालमा आयात भएर आएको सुपारी गुणस्तरहिन रहेकाले सरकारले अनुगमन गर्ने निकाय खडा गर्नु पर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सुपारीमा सरकारको लागत के छ ।मूल्याङकन हुनुपर्छ । हरेक होटल रेष्टुरेन्डमा खाना खाएपछि सुपारी खान्छौं । त्यसमा सरकारको लागत कति छ । सुपारी आयातमा हामीले ट्रेडिङवालालाई केन्द्रमा राखेर ट्रेडिङवाला सँग सुपारी व्यवसायीहरुले पनि किन्ने,पान व्यवसायीहरुले पनि किन्ने होटल तथा रेष्टुरेन्डले पनि किन्ने गुड्खा वालाले पनि किन्ने हो भने फेरी पनि विचौलीयाले व्यवसायको लागि स्वीकृति लिने १० देखि १५ प्रतिशत नेपालमा ल्याउने बाँकी अन्य देखिमा सप्लाई गर्ने सम्भावना बढेर जान सक्छ । त्यो कुरामा हामी सहमति हुँदैनौं । व्यवसायीहरु कानुनी रुपमा राजश्व तिरेर काम गरेका छन । तर सरकारले उद्योगी व्यवसायी र पान पसल गरी २५ हजार व्यवसायी छन् । सबै पान पसलहरुलाई एक रुपैयाँ तिरे पनि राजश्वको दायरामा ल्याउन सरकारले नीति बनाउनु पर्छ । व्यापारीहरुले आयात गरेर ल्याएका सुपारीहरु गुणस्तर हिन रहेको छ । खाना योग्य छैन । त्यस्तोको गुड्खा बन्छ। यसको अनुगमन गर्ने निकाय को हो । राज्य कुन सुपारी खानी हो छुट्याउनु पर्छ ।’
बैठकमा देउती गुड्खा उद्योगका निर्देशक टपबहादुर शाहीले सरकारले उद्योगहरुको खपत क्षमताको आधारमा सुपारी आयात गर्न दिनु पर्ने माग राख्नु भयो । उहाँले अहिले सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिएकाले गुड्खा उद्योगमा २५ हजार मेट्रिकटन सुपारी खपत नहुने दाबी गर्नु भयो । निर्देशक शाहीले नेपालमा सुपारी सहज रुपमा नपाउँदा चोर बाटोबाट भारतिय गुड्खा नेपालमा भित्रि रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालका गुड्खा उद्योगमा ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ सुपारी नै खपत हुने गरेको जानकारी दिनु भयो । नेपालका गुड्खा उद्योगहरुले मात्रै वार्षिक २ अर्ब भन्दा बढी राज्यलाई राजश्वमा योगदान गर्ने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ गुड्खा उद्योगको ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ सुपारी हो । कोरोना महामारीमा लगडाउन हुँदा सुपारी,मरिच,छोक्डा लगायतका बस्तुहरु बन्द भएको थियो। तर अन्य खुल्ला भए पनि सुपारी खुलेको थिएन् । हामीले सरकारलाई वार्षिक २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व तिर्ने गरेका छौं । पछि खुल्यो तर कोटा प्रणालीमा खुल्यो । त्यसमा सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै गयो । उनीहरुबाट नै किन्न बाध्य भयौं। अहिले भारतिय गुड्खाहरु नेपाल भित्रिरहेको छ । हाम्रो माग भनेको हाम्रो उत्पादन क्षमतालाई हेरर आयात गर्न दिए हुन्छ ।
अहिले नयाँ मार्केट बनाउनु पर्ने अवस्थामा बनाउन सकिएको छैन । अहिले उत्पादन गर्न नसक्दा बजार विस्तार तथा कर्मचारीको तलब दिन सकिएको छैन । पैसाको ब्याज दिन सकिएको छैन। सुपारी हामी आफैले आयात गर्न पाउने बातावरण बनाई दिनु प¥यो । सुरर्ती गुड्खाबाट १० अर्ब भन्दा बढीको राजश्वमा योगदान रहेको छ। हजारौ जना रोगजारीमा छन् । सय भन्दा बढी डिस्टिवीयुटरहरु छन । भएका गुड्खा उद्योग बन्द भयो भने नयाँ ब्राण्ड आउँछ पुरानो विक्रि हुँदैन । हामीलाई २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी चाहिएको छैन। उद्योगहरुमा २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत छैन । अहिले एक हजार मेट्रिक टन माग गरेका छौं ।’
त्यस्तै, पान व्यवसायी संघका अध्यक्ष टेकबहादुर अधिकारीले सरकारले पान व्यवसायीलाई रोजगारी नभएर सुपारी दिए पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकभर ६० हजार पान पसल रहेको दाबी गर्नु भयो । पान व्यवसायीहरुले पनि सुपारी खरिद गर्ने अनुमति पाउनु पर्ने माग राख्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालभरी गरेर ६० हजार पान पसल रहेका छन्। हामीलाई प्रतिदिन चाहिने सुपारी धार्मिक कार्यको लागि समेत सुपारी प्रयोग हुन्छ । अहिले सुपारी आयातमा एउटै उद्योगलाई दियो भने साना व्यवसायीहरुले के गर्ने हामी सबैको व्यवसाय बन्द हुन्छ । अहिले धेरै व्यवसाय बन्दछन्। हामीले सरकारसँग रोगजार माग गरेका छैनौं । व्यापार गर्न सामान दिनुस् । यही देशमा बसेर काम गरौं । हामीलाई पनि सुपारी खरिद गर्न अनुमति चाहिन्छ । १६ वर्ष देखि सामान सहज बनाउन माग राख्र्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’
अध्यक्ष अधिकारीले विगत १६ वर्षदेखि सहज रुपमा सुपारी पान लगायतका बस्तु उपलब्ध गराएर व्यवस्थित बनाउन सरकारी निकायका ढोकामा गए पनि अहिलेसम्म कसैले नसुनेको गुनासो गर्नु भयो ।
