हामी हाम्रै जीवनकालमा कहिल्यै कल्पना नगरिएका प्राकृतिक विपत्तिको साक्षी बन्ने पुस्ता हौँ । २०७२ सालको भुकम्पदेखि कोरोना महामारीसम्म हामीले भोग्यौँ । यी दुवै विपत्तिले मुलुकको अरु क्षेत्रभन्दा बढी अर्थ क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको कुरामा त समग्र मुलुक नै जानकार छ ।

भूकम्पले उत्पन्न गरेका आर्थिक पराकम्पनहरुले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य रुपमा तंग्रिन नपाउँदै हामीमाथि कोरोना जस्तो महाविपत्ति आइलाग्यो । भूकम्पबाट थलिएका हामीलाई कोभिडको कालो बादलले पनि नराम्ररी छायाँमा पार्यो । मलाई लाग्छ यी दुई त्रासदीले हामीलाई मुलुकको इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ ।

तर यस्तो अवस्थामा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको इन्जिन रुपी निजी क्षेत्र लड्खडाएर भएर पनि उठ्नै पर्यो । हामी अहिले उठिसकेका छैनौँ, उठ्ने प्रयत्नमै छौँ । त्यसैले संसारका अरु देशको जस्तै हामीलाई पनि उठ्नका लागि सरकारको हात चाहिएको छ । तर जस्तोसुकै बिपत्तिमा पनि हामी जनताको साथमै थियौँ, छौँ र भोलि पनि रहने छौँ । नेपाल सरकारसँग मिलेर हामीले बिपत्तिका समयमा देश र जनतालाई साथ र सहयोग प्रदान गर्ने कामबाट पछि हटेका छैनौँ ।

मेरै नेतृत्वमा महासंघमा स्थापना भएको कोभिड रिलिफ कार्यक्रमबाट हामीले दोस्रो लहरका समयमा सहयोग गर्न सक्यौँ । हामीले आइसोलेसन केन्द्र देखि औषधिमूलोको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्यौ ।

मेरो विचारमा चालु आर्थिक बर्षको शुरुदेखि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सुधार देखिएको थियो । अत्यधिक मागलाई नेपालको वित्तिय क्षेत्रले धेरै समय थेग्न सकेन । स्वभाविक रुपमा कर्जा प्रवाह बढ्यो ।

माग हुदा आयात बढनु पनि स्वभाविक थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा केही कमी आयो । यसले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको छ ।विदेशी मुद्राको संचिति साढे ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ । अबका दिनमा रकम सकिने मात्रै होइन । रकम आप्रवाह पनि त हुन्छ ।

अर्थतन्त्रका हिसाबले के नेपाल श्रीलंका हुने त होइन भनी आएका अनेकन प्रश्नहरुको बारेमा पनि मेरा विचार राख्न चाहन्छु । मलाई लाग्छ, अहिले नै हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौँ । आम नागरिकले अहिले मुलुकमा यो प्रश्न गरिरहेकाले सरकार पनि यसको पूर्वतयारीको बाटोमा जुटेकै होला भन्ने मेरो विश्वास छ । हाम्रा सम्भावनाहरु छन् र हामीले सुधार गर्न सक्ने ठाउँ र उपायहरु पनि धेरै नै रहेकाले हामी त्यो बाटोमा जानुपर्दैन भन्ने अझै पनि मेरो आत्मविश्वास छ ।

त्यसैले अहिले नै मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा गयो भनेर प्रचार मात्र गर्नु भन्दा पनि कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा हुने भएकाले त्यसको खोजी गर्न सबै लागौँ भन्ने मेरो आग्रह हो । तर मेरो यसको आसय हामी एकदमै सुरक्षित छौँ सतर्कता अपनाउनै पर्दैन भन्ने चाहिँ होइन । हरेक समस्याका पछाडि त्यसको समाधान रहेकै हुन्छ ।

त्यसैले समस्याको पहिचान गरेर ढिला नगरी त्यसको समाधानमा लाग्यौँ भने हामी श्रीलंका होइन नेपाल नै बन्छौँ, समृद्ध नेपाल बन्छौँ । अनि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि हामी निजी क्षेत्र त सदैव साथ साथमै छौँ ।

यसै अवसरमा म हालसालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा भएका केही उपलब्धिहरुको बारेमा पनि यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।

जस्तो कि विद्युतीय बजारका क्षेत्रमा यो भ्रमणका क्रममा वास्तवमा निकै उपलब्धि भएको छ भन्ने मेरो धारणा छ । यसअघि रोकिएको पिपिएको बाटो खोल्दै नेपालमा उत्पादिन विद्युत किन्नेसम्मको सहमति भारतले गरेकाले यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । यस क्षेत्रका उद्यमी तथा देशकै लागि यो सकारात्मक कुरा हो । साथै तीन वर्षदेखि थुनिएर, निसासिएर रहेको पर्यटन क्षेत्र पनि अब महामारी पछि उठ्न खोज्ने तरखरमा देखिएकाले यसबाट पनि हाम्रो अर्थतन्त्र बुम होला भन्ने मेरो विश्वास छ ।

हाम्रा केहि समस्या पनि छन् तर समाधानका लागि हामीसंग बलियो आधार पनि छ ।सस्तो श्रम, संसार वुझेको यूवा जनशक्ति र भारत चीनका साथै आफ्नै देशको विशाल बजार लगानीका महत्वपूर्ण आधार हुन । अलिकति सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हुन सक्यो भने मुलुक छिटो आर्थिक मार्गमा अगाडी बढ्ने मेरो विश्वास छ ।

लगभग ५७ प्रतिशत काम गर्न सक्ने उमेर समूहका जनता रहेको नेपालसंग जनसाङखिक लाभको अधिक सुविधा छ । यूवा जनसंख्याको बाहुल्यता यसको सशक्त पक्ष हुन । तर अव हामीले अवका केही वर्षहरुभित्र यसको भरपुर उपयोग गर्न सकेनौ भने हाम्रा लागि अझबढी कठिनाईका दिन आउने छन्, सम्माननीय सभामुखज्यूमा यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाई दिन हामी निजी क्षेत्र आग्रह गर्दछौं ।

त्यसका लागि, खासगरी हाम्रा यूवा जनशक्ति सूचना प्रविधिसंग अभ्यस्त छ । पछिल्लो आँकडाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । सरकारको गत सालको आर्थिक सर्भेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ८२.८ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । लगभग ४ करोड मोवाइल फोन प्रयोगमा छन् ।

एफएनसीसीआईले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सृजना, निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा न्युनिकरणको उपाय सहितको भिजन पेपर अघिल्लो सालनै सार्वजनिक गरीसकेको छ । भिजन पेपरले राखेका लक्ष्यलाई पुरागर्ने कार्यमा हामीले सरकारको वलियो साथ सहयोग खोजेका छौं । भिजन पेपर कार्यान्वयनमा सरकारकातर्फबाट सहयोग हुने विश्वास पनि दिलाइएको छ, हामी उत्साहित भएका छौं ।

पटक पटकका लगानी सम्मेलन, नीतिगत सुधारमा जोड, सवै राजनीतिक दलहरुको आर्थिक एजेण्डामा एकमत, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक मन्चहरुमा प्रतिवद्धता, विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, निर्यातमुखी वृद्धिमा जोड, विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणमा प्रतिवद्धता रहँदा रहँदै पनि लगानी आकर्षणमा भने नेपाल निकै नै पछाडी परेको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा आएका वाह्य लगानीको आंकडालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यो लगभग प्रतिमहिना करिव दुई साढे २ अर्वको हाराहारीमा मात्र आई रहेको छ जुन अत्यन्त नगन्य हो ।

हाम्रा केही समस्या पनि छन् । जस्तो कि बिजुली नियमित छैन । लामो समयदेखि पिपिए रोकिएको छ । यसले उत्पादनमा समस्या आइरहेको छ ।

यस बर्षको बजेटमा जलविद्युतमा दिइएको छुट स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि उपलब्ध हुनुपर्छ । पर्यटन पुर्वाधारमा सरकारी सहुलियत आवश्यक छ । पहुचमार्ग देखि राजश्व छुट यसमा आवश्यक छ ।

चलचित्र लगायत मनोरन्जन क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि राजश्व छुट लगायत सुविधा आवश्यक छन् । कर छुट, चलचित्र परियोजना कर्जा, विद्युत सहुलियत एवं चलचित्र र पर्यटन उद्योगको सहकार्यमा सरकारले जोड दिनु पर्छ ।