काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)को अवरोधका बिच चारवटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाको सोमवार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)ले विरोध गरेको छ । नेकपा एमालेको विरोधका बीच बैठकले सरकारले पेश गरेको चारवटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, अभिलेख संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ पनि टबल भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निरन्तर बिरोध गरे पनि बैठकको नियमित कार्य र कार्यसूचीमा भएको काम राकिएको छैन । एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरुको निस्कासनको सूचना सभामुखले नटाँसेका कारण सभामुखको विरोधमा एमाले आन्दोलित छ । प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी सहित वेल घेराउ गर्छन भने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफू बसेको स्थानमा उभिएर बिरोध जनाउने गरेका छन् । आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावलले सरकार गैर कानूनी रुपमा चलेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गर्न नचाहेको तथा सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक र दलीय स्वार्थ केन्द्रीत भएका कारण एमालेको विरोध जारी रहने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकार श्रमजिवीको पक्षमा होइन पुँजिपतिहरुको कालो धनवालाहरुको संरक्षणमा सरकार लागिरहेको छ । संसदको ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल सँग सरकार छलफल गर्न चाहादैन । सरकार गैरकानूनी ढंगबाट अगाडी बढेको छ । अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्दैछ । सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक, दलीय स्वार्थ केन्द्रीत देखिन्छ । एउटै अवस्था र घटनामा फरक फरक व्यवहार सभामुखबाट भएको छ । यस्तो फरक र गलत व्यवहार नसच्चिएसम्म हाम्रो विरोध जारी रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु । यही अवस्थामा हाम्रो दलको विरोध जारी रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहान्छु ।’
यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले एक महिनादेखि संसदमा एमालेको अवरोधका कारण बोल्न नपाएको भन्दै सांसदहरुको मानव अधिकार हनन् भएको बताउनुभयो । सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरु प्रयोग हुने गरेको भन्दै उहाँले नियमापत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘झन्डै एक महिना भयो अधिवेशन शुरु भएको । यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ । बोल्न दिइएको छैन । सांसदको मानव अधिकार हनन् भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पु¥याउने काम भयो । यसमा खेद छ । प्राय सबै बैठकहरुमा विपक्षी दलका मान्यज्यूहरुबाट प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरु प्रयोग भएका छन् । म प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम २६ अनुसार नियमापत्ति गर्दछु ।’
सांसद देवकोटाले अदालतमा विचाराधिन विषयमा बहस गर्न नपाउने र सभामुखको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान र कानूनको अपमान हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा कार्यहरु भइरहेको भन्दै त्यसको भत्सर्ना गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज २४ गते आइतवार दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ ।
