१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
दशैँमा काठमाडौंमा खसी–च्याङ्ग्राको मासुको कमी हुन दिँदैनौँ: व्यवसायी राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालको भेट छैटौं एशियाली जनसंख्या सम्मेलन काठमाडौंमा हुने अफगानिस्तानका स्टार स्पिनर राशिद खानले गरे विवाह हेलेन आँधीका कारण अमेरिकामा २१० भन्दा बढीको मृत्यु ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा विशेष छुटको सुविधा परिवारलाई सहयोग गर्न इँटा भट्टामा काम गर्छन् अफगान बालबालिकाहरू धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको अन्तर्वार्ता स्थगित मुस्ताङमा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढ्न थाल्यो परराष्ट्रमन्त्री डा राणा आज स्वदेश फर्कंनुहुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गोदाममै थन्कियो सरकारी चामल



अ+ अ-

नेपालगञ्ज । उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा चामल दिने भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य कार्यालय नेपालगञ्जले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । मूल गेटमै सूचनाका लागि ब्यानर टाँगेर असोज १ गतेदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

निर्धारित बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो रु पाँच कम गरेर बिक्रीमा राख्दासमेत एक किलो चामल बिक्री भएको छैन । सरकारले बिक्री गर्ने चामलभन्दा बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय चामल पाउँदा सो चामल बिक्री हुन नसकेको हो । बजारमा पाइने चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सरकारले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलबाट चामल बिक्री नभएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कार्यालय प्रमुख रामबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यहाँको चामल महङ्गो मानेर उपभोक्ताले किन्नै मान्दैनन्, घर नजिकै सस्तोमा चामल पाइने भएपछि उपभोक्ता चामल किन्न गोदामसम्म धाउन चाहेको देखिएन ।” हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा अरुवा मोटा चामल, अरुवा मध्यम र स्टिम जिरा मसिनो गरी तीन प्रकारका चामल सुपथ मूल्यमा बिक्रीका लागि राखिएको छ । अरुवा मोटा चामल प्रतिकेजी रु ४२, अरुवा मध्यम चामल प्रतिकेजी रु ४६ र स्टिम मसिनो चामल प्रतिकेजी रु ६० मा बिक्रीका लागि राखिएको छ ।

“सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर प्रतिकेजीमा रु पाँच छुट दिएर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रले निर्धारण गरेको मूल्यमा छुट पनि दिएकै छौँ । तर, सुपथ मूल्य पसलबाट १४ दिनमा एक केजी चामल पनि बिक्री भएको छैन ।”

पहाडमा निजी क्षेत्रको चामल महङ्गो र सरकारी चामल सस्तो हुँदा त्यहाँ सरकारी चामलको माग अत्यधिक छ । तराईमा भने चामलको माग धेरै भए पनि सरकारले निजी कम्पनीसरह सस्तो र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन नसक्दा यहाँ चामल बिक्री हुन नसकेको हो ।

“निजीभन्दा रु पाँचरदश सस्तो भए पनि महङ्गो भाडा तिरेर गोदामसम्म चामल लिन आउने कमै हुन्छन्”, सूचना अधिकारी महतोले भन्नुभयो, “उपभोक्ताको माग सम्बोधन हुने गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । उनीहरूको सहज पहुँचमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य वसन्त गौतमले संस्थानको कामबारे जानकारी नहुँदा चामल बिक्री नभएको बताउनुभयो ।