७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक अनियमितताका उजुरी बढे



अ+ अ-

देउखुरी । दाङमा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ९४ उजुरी परेका थिए । चालु आवमा १२२ उजुरी परेका थिए ।

आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढ्दो क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय, बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख विजयराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष २५ उजुरी तथा चालु आवमा ७१ उजुरी फछ्र्योट गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“एक सय २० उजुरी फछ्र्योट गर्न बाँकी छ”, पौडेलले भन्नुभयो । दाङका १० स्थानीय तहमा दुई आवमा ८७ उजुरी परेका थिए । गत आवमा ४१ तथा चालु आवमा ४६ उजुरी परेका थिए । दुवै आवमा गरी ३९ उजुरी फछ्र्योट गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

तुलसीपुरमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । चालु आवमा आठ र गत आवमा १० उजुरी परेका थिए । दुवै आवमा गरी ६ उजुरी फछ्र्योट गरिएको छ । दुवै आवमा घोराही उपमहानगरपालिकामा २१, लमही नगरपालिकामा सात, राजपुर गाउँपालिकामा १५, शान्तिनगर गाउँपालिकामा सात, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा १२, गढवा गाउँपालिकामा पाँच, राप्ती गाउँपालिकामा एउटा र बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा एउटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

बबई गाउँपालिकामा भने उजुरी परेको छैन । विकास निर्माण गुणस्तरहीन गरेको, मापदण्ड विपरित काम गरेको, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन वस्तुगत र यथार्थ नभएको, गलत इस्टिमेट तयार पार्ने, प्रक्रिया र नियम कानुनको पालना नगर्ने, नगराउने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गर्नेलगायत प्रवृत्ति देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।