काठमाडौं । विद्यालय भर्ना हुनुअघि बालबालिकाको अब अनिवार्य आँखा परीक्षण हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले प्रत्येक विद्यालयमा भर्ना हुनुअघि नै बालबालिकाको आँखा परीक्षण गर्ने भएको हो ।
पाँच वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकाको आँखा परीक्षण हुनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुनुभन्दा अगाडि अनिवार्य आँखा परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै सङ्घले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गर्न लागेको हो ।
सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा। शैलेश मिश्रले भने, “प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ, सङ्घले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गर्नेछ ।” साना बालबालिकाको आँखा परीक्षण गर्दा आँखासम्बन्धी सम्पूर्ण रोग पहिचान गर्न सहज हुन्छ । रोग पहिचान गरेपछि आँखासम्बन्धी अन्य रोग लाग्नबाट पनि बचाउन सकिन्छ ।
दूूरदृष्टिलगायतका समस्याले बालबालिका पीडित हुने गरेको भन्दै डा। मिश्रले समयमै आँखा परीक्षणले स्क्रिनिङ गर्नसमेत सहज हुने बताए । सङ्घअन्तर्गत हालसम्म २२ वटा आँखा अस्पताल, १२८ वटा आँखा उपचार केन्द्र र ४२ जिल्लामा सङ्घ स्थापना भई आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुँदै आइरहेको छ ।
हरेक वडामा उपचार केन्द्र हरेक वडा तथा पालिकामा पनि आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने कार्ययोजना सङ्घले बनाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष डा। चेतराज पन्तले सङ्घलाई आँखा स्वास्थ्यका लागि जिम्मेवारी सरकारले दिएको भन्दै अब देशभरका हरेक पालिका तथा वडामा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने बताए ।
पछिल्लो समय बालबालिकामा आँखा स्वास्थ्यको समस्या बढ्दै गएको उहाँले बताए । चिकित्सकहरूका अनुसार सहरी क्षेत्रका बालबालिकामा दूरदृष्टि कमजोर हुँदै गएको पाइएको छ । कोरोना महामारीका कारण बालबालिकाको अध्ययनसमेत मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटपमा सीमित हुँदा उनीहरूको नजिकको दृष्टि कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ रहेको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
