१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
इपिडेमिक साउन्ड र भिलबीच एपीआई साझेदारी विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट मनसुनबाट ५१ हजार घरधुरी प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान, २ लाख २६ हजार नागरिक जोखिममा कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै नेपालगञ्जले ल्यायो एक अर्ब ७६ करोडको बजेट रास्वपा महाधिवेशन: खुल्ला मधेसी केन्द्रीय सदस्य पदमा श्रम मन्त्री यादवको उम्मेदवारी रास्वपाको महाधिवेशन नसकेपछि भोलि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड रास्वपा महाधिवेशनः निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढेसँगै नेता, कार्यकर्ता भोट माग्न व्यस्त होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीलाई २५ हजार दिएर हटाउने प्रयास खेदजनक : राजेन्द्र लिङ्देन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरुको प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैनः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाँल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छः मुख्यमन्त्री भट्ट



अ+ अ-

गोदावरी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देशको सङ्घीयस्वरूप अनुसार आम नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन ठोस कानुनी व्यवस्थाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बीमा समितिको आयोजनामा बिहीबार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बीमासम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उहाँले बीमाका बारेमा फरकफरक बुझाइ भएकाले एकरूपता कायम गर्न बीमासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री भट्टले  यस प्रदेशमा बीमा समितिले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न लागेकामा खुसी व्यक्त गर्दै विभिन्न प्रकोपका कारण हुने आर्थिक नोक्सानी कम गर्नका लागि बीमा गर्ने व्यवस्था उत्तम छ भन्नुभयोे । सोही प्रदेशका प्रमुख सचिव रामेश्वर दङ्गालले बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना पछि  प्रादेशिक सरकारसँग  समन्वयका लागि नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बीमाको विकास एवं विस्तारका लागि नेतृत्व लिन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता एवं अनुदानको व्यवस्था, बीमाको पहुँच विस्तारका लागि समन्वय गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोक्न र प्रदेश बीमा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे ।सहभागीहरुले बीमा कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्ने गरेको र बीमा भुक्तानी माग गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको गुनासो गरेका थिए ।