८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
‘खर्क नीति’ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी मुलुकको समृद्धिमा जोडौँः सांसदहरु विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भ्रमको खेती फैलाए : कांग्रेस नेता खड्का हाम्रो समाजलाई प्रविधिको भन्दा नैतिकता, आचरण र इमान्दारीताको अलिक बढ़ी खाचोँ छ : राष्ट्रपति श्रममन्त्री यादवसँग राजदूत शामसीको भेट कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले पाए विश्वासको मत तीन सय ६७ किलो गाँजासहित तीन पक्राउ बेनी–जोमसोम सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम, तर छैन भरपर्दाे पूर्वचेतावनी प्रणाली मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु, अर्का घाइते कैलाली–कञ्चनपुर पुगेर मन्त्री रावलको आग्रह : लालपुर्जा वितरणको काम तीव्रता दिनुस् पद्मा अर्यालको आरोप– ‘सरकार नागरिकका समस्या समाधानभन्दा प्रतिपक्षको विरोधमा केन्द्रित’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देउवा सरकार बन्न सकेन ‘समावेशी’



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि उनको सरकार समावेशी बन्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ । सरकार गठन भएको तीन महिनामा देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् तर पनि सरकार भने समावेशी चरित्रको नदेखिएको हो ।

खस-आर्यकै बाहुल्य, मुस्लिम र अल्पसंख्यकको सहभागिता शून्य

देउवाको नेतृत्वमा गत २९ असारमा सरकार गठन भएको थियो । ८८ दिनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । तर, देउवाले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी छैन ।

देउवा सरकारमा खस आर्य समुदायकै बाहुल्य रहेको देखिन्छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा खस÷आर्य समुदायबाट प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री रहेका छन् । प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने खस-आर्य समुदायको ४४ प्रतिशत सहभागिता छ ।

खस-आर्य समुदायबाट ११ जना

महिला ६ जना

मधेसी ४ जना

आदिवासी जनजाति ८ जना

दलित १ जना

मुस्लिम छैन

अल्पसंख्यक छैन

खस/आर्य समुदायबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पम्फा भुसाल, विरोध खतिवडा, जनार्दन शर्मा, मीनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खडका, देवेन्द्र पौडेल, उमा रेग्मी र गजेन्द्रबहादुर हमाल रहेका छन् ।

३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि महिलाको सहभागिता २४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना मात्रै महिला रहेका छन् । महिलाबाट पम्पा भुसाल, रेणुकुमारी यादव, उमा रेग्मी, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री मन्त्री छन् । राज्यमन्त्रीमा महिलाबाट बोधमायाकुमारी यादव रहेकी छन् ।

यस्तै, मधेसी समुदायबाट चार जना मात्रै मन्त्री रहेका छन् । प्रतिशतका आधारमा मधेसी समुदायको सहभागिता १६ प्रतिशत रहेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधेसी समुदायबाट रेनुकुमारी यादव, महेन्द्रराय यादव, रामसहाय यादव मन्त्री छन् भने राज्यमन्त्रीमा बोधमाया यादव रहेकी छन् । तर, मधेसी समुदायबाट चारै जना यादव समुदायका छन् ।

आदिवासी समुदायको सरकारमा आठ जनाको सहभागिता रहेको छ । प्रतिशतका आधारमा आदिवासी समुदायको सहभागिता ३२ प्रतिशत छ । आदिवासी समुदायबाट राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, उमाकान्त चौधरी, प्रेमबहादुर आले, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ मन्त्री भएका छन् । यस्तै आदिवासी समुदायबाटै उमेश श्रेष्ठ र भवानीप्रसाद खापुङ राज्यमन्त्री भएका छन् ।

यसैगरी, दलित समुदायबाट देउवा सरकारमा एक जना मात्रै सहभागी छन् । प्रतिशतका आधारमा दलित समुदायको सहभागिता ४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । दलित समुदायबाट महेश्वरजंग गहतराज मन्त्री भएका छन् ।

देउवा सरकारमा मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता शून्य रहेको छ । मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायबाट कसैलाई मन्त्री बनाइएको छैन । समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।