६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देउवा सरकार बन्न सकेन ‘समावेशी’



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि उनको सरकार समावेशी बन्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ । सरकार गठन भएको तीन महिनामा देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् तर पनि सरकार भने समावेशी चरित्रको नदेखिएको हो ।

खस-आर्यकै बाहुल्य, मुस्लिम र अल्पसंख्यकको सहभागिता शून्य

देउवाको नेतृत्वमा गत २९ असारमा सरकार गठन भएको थियो । ८८ दिनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । तर, देउवाले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी छैन ।

देउवा सरकारमा खस आर्य समुदायकै बाहुल्य रहेको देखिन्छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा खस÷आर्य समुदायबाट प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री रहेका छन् । प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने खस-आर्य समुदायको ४४ प्रतिशत सहभागिता छ ।

खस-आर्य समुदायबाट ११ जना

महिला ६ जना

मधेसी ४ जना

आदिवासी जनजाति ८ जना

दलित १ जना

मुस्लिम छैन

अल्पसंख्यक छैन

खस/आर्य समुदायबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पम्फा भुसाल, विरोध खतिवडा, जनार्दन शर्मा, मीनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खडका, देवेन्द्र पौडेल, उमा रेग्मी र गजेन्द्रबहादुर हमाल रहेका छन् ।

३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि महिलाको सहभागिता २४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना मात्रै महिला रहेका छन् । महिलाबाट पम्पा भुसाल, रेणुकुमारी यादव, उमा रेग्मी, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री मन्त्री छन् । राज्यमन्त्रीमा महिलाबाट बोधमायाकुमारी यादव रहेकी छन् ।

यस्तै, मधेसी समुदायबाट चार जना मात्रै मन्त्री रहेका छन् । प्रतिशतका आधारमा मधेसी समुदायको सहभागिता १६ प्रतिशत रहेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधेसी समुदायबाट रेनुकुमारी यादव, महेन्द्रराय यादव, रामसहाय यादव मन्त्री छन् भने राज्यमन्त्रीमा बोधमाया यादव रहेकी छन् । तर, मधेसी समुदायबाट चारै जना यादव समुदायका छन् ।

आदिवासी समुदायको सरकारमा आठ जनाको सहभागिता रहेको छ । प्रतिशतका आधारमा आदिवासी समुदायको सहभागिता ३२ प्रतिशत छ । आदिवासी समुदायबाट राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, उमाकान्त चौधरी, प्रेमबहादुर आले, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ मन्त्री भएका छन् । यस्तै आदिवासी समुदायबाटै उमेश श्रेष्ठ र भवानीप्रसाद खापुङ राज्यमन्त्री भएका छन् ।

यसैगरी, दलित समुदायबाट देउवा सरकारमा एक जना मात्रै सहभागी छन् । प्रतिशतका आधारमा दलित समुदायको सहभागिता ४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । दलित समुदायबाट महेश्वरजंग गहतराज मन्त्री भएका छन् ।

देउवा सरकारमा मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता शून्य रहेको छ । मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायबाट कसैलाई मन्त्री बनाइएको छैन । समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ । 




भर्खरै