काठमाडौं । चालू प्रतिनिधिसभा अन्त गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले अन्ततः यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई वर्षदेखि रहँदै आएको सो विधेयक सरकारको प्रस्तावमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले फिर्ता गरिदिएको छ ।
सो विधेयक फिर्ता गरिएसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन ल्याउने विषयमा सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोधकै बीच विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
अन्ततः निजामती विधेयक फिर्ता
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा अन्योल बढेको हो ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्ष अघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । केन्द्र सरकारले सो कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाका पेस भएको विधेयक फिर्ता गरिएसँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत सो कानुन ल्याउने सम्भावना बढेको छ । तर प्रशासकहरूले भने दीर्घकालीन महत्व राख्ने सो कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा बैठकले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक–२०७६’ फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रिय सभाको सहमतिका लागि सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रिय सभाको सहमतिका लागि सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
