काठमाडौँ । अहिले त निर्वाचन आयोगले नै स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते हुने घोषणा भइसकेको छ र त्यस कार्यमा निर्वाचन आयोग खटि पनि सकेको अवस्था छ । तर कुरा अहिलेको होइन । यो सरकार गएको असार अन्तिम दिन बनेदेखि नै यो बहस सुरु भएको हो र यसको सुरुवातकर्ता हुन् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल ।
के त्यही बेला देखि यो बहस सुरु गर्न आवश्य थियो त ? धेरैको जवाफ आउँछ– छैन, थिएन । किनभने एउटा भनाई नै छ कि– कुनै पनि कमजोर नेताले अब आउने चुनावको मात्र चिन्ता गर्छन् भने राम्रा राजनीतिज्ञले देशको भविष्यको । हो, यही मनोविज्ञानले माथि नाम उल्लेख गरिएका दुई नेतालाई पनि छोएको छ, हुनुपर्छ । उनीहरु अब आउने चुनावको मनोविज्ञानले सताइएका छन् । त्यो पनि स्थानीय चुनावको । त्यसैले प्रचण्ड हुन् या माधव नेपाल । यिनीहरुले सार्वजनिक मञ्च पायो या कुनै मिडियाको माइक पायो कि उनको कम्तीमा एउटा विषय यो हुन्छ– अबका चुनावसम्मै यो गठबन्धन कायम रहन्छ । मिडियाकर्मीको प्रश्न आओस नआयोस, अनि भाषण गर्न बोलाइएको कार्यक्रमको विषय वा मक्सद मिलोस् नमिलोस् एउटा प्रसंग यो घुसिहाल्छ ।
त्यसो भए के यो गठबन्धन चुनावसम्मै कायम रहन्छ त ? यो गठबन्धनको औँला दिने कांग्रसमै एकमत छैन । सभापति देउवा यस विषयमा खुलेर बोलेका छैनन् तर जो बोल्छन् तिनीहरुले गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ भनेर भनेका छैनन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको हिजोको र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अस्तिको अभिव्यक्ति हेर्दा हुन्छ । उनीहरुले गठबन्धन चुनावसम्म जाँदैन, कांग्रेस एक्लै चुनावमा जान्छ भनेर स्पष्टै भनेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नेबारे मतभेद हुँदा विभाजनको डिलमा पुगेर पछि बल्ल बल्ल जोडिएको सत्ता गठबन्धनमा अब चुनावी तालमेल कसरी गर्ने भन्नेबारेको बहस रोकएको होइन कि त्यसपछि झन् कसिलो रुपमा सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा आबद्व दलहरूलाई आगामी निर्वाचन र त्यसपछि पनि के कति मात्रामा हुने हो, गठबन्धनको आवश्यकता हो या होइन भन्दै त्यसका लागि छलफल गर्न आह्नान गरेका छन् । तर उनको आसय गठबन्धनको अनिवार्यता भने होइन ।
प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदनपछि बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूबीच गठबन्धनलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई त्यसबारे आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनेका छन् । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मिति तोकिसकेको छ भने एक वर्षभित्रै संघ र प्रदेशको समेत निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सात महिनाअघि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्व एक ठाउँमा उभिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ता गठबन्धनमा छन् ।
सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनमा परिणत गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे ती दलभित्रै फरक–फरक मत छन् । गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस चुनावमा गठबन्धन नगर्दा विगतमा जस्तै कम्युनिष्ट दलहरू एकताबद्ध हुनसक्ने त्रासमा छ । त्यहीकारण प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिँदै आएका छन् । गठबन्धनका बाँकी दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा भने मुख्य दलसँग तालमेल नगरे अधिकांश ठाउँमा पराजित हुनुपर्ने भयबाट गुज्रिरहेका छन् ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा यो गठबन्धनको खाँचोलाई आगामी कम्तीमा दुई चुनावसम्म अनुमोदन गराउने पक्षमा देउवा पनि देखिन्नन् । उनी देखिए पनि उनको पार्टीमा यो स्वीकार्य हुने जस्तो पनि देखिन्न । हुनत आफूले छोड्ला कम्युनिष्ट मिल्लान् भन्ने देउवाको मनको बाघले खान खोजेको होला तर त्यति सजिलै ओली पनि लिने वाला छ्रैनन् । यसरी हेर्दा खाँचो दाहाल नेपाललाई छ । तर कांग्रेसलाई बाध्यता छ । यही पासोमा परेको गठबन्धनले गठबन्धनकै स्वरुप धारण गर्ला नगर्ला त्यो विषय गर्भमै छ । तर अहिलेलाई भने चुनावी गठबन्धन कांग्रेसको बाध्यता र अरुको आवश्यकताका रुपमा मात्र देखा परिरहेको अवस्था छ ।
