६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो २१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ (मस्यौदा) पारित गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले २१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ (मस्यौदा) समितिबाट पारित गरेको हो । 

समितिको बैठकपछि बोल्दै समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले समितिले गरेका काम कारबाहीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमा नौं वटा उपसमितिहरुले गरेका बेरुजु फर्छ्यौटका कामहरु समावेश गरिएको बताउनु भयो । सचिव पाण्डेले प्रतिवेदनमा समितिले समसामयिक विषयहरुमा गरेका निर्णयहरु, गण्डकी प्रदेशको कालीगण्डकी करिडोरलगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निरिक्षणलगायतका कुराहरु यसमा समावेश रहेको बताउनु भयो ।

सचिव पाण्डेले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विशेष गरी समितिले वर्षदिनमा गरेको काम कारबाहीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले आज यसको मस्यौदा प्रतिवेदन समितिमा पेस भइ छलफलपछि यसलाई पारित गर्ने काम भयो । विशेष गरी यो वर्षभरी समितिले गरेका काम कारबाहीहरुमा मुलभुत रुपमा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने नौ वटा उपसमितिहरुले गरेका कामहरु समावेश गरिएको छ । समितिले समय समयमा बैठक बसेर समसामयिक विषयहरुमा गरेका निर्णयहरु पनि यसमा समावेश छन् । एउटा स्थलगत निरिक्षण गर्ने काम भएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा पर्ने कालीगण्डकी करिडोर लगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निरिक्षण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन थियो, त्यो समेत यसमा समावेश गरिएको छ । विशेषगरी विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रिय निकायहरुमा जुन बेरुजुको थुप्रै भलुमहरु कम्पायल भएर बसेका थिए । तिनीहरुलाई हामीले वर्षभर नै उपसमिति मार्फत छलफल गरेर किनारा लगाउने काम गरेका छौँ । ति कुराहरु यो प्रतिवेदनमा समावेश गरी सदनमा अनुमोदनको लागि पेश गर्नको लागि हामी प्रश्ताव गर्दैछौँ ।

सचिव पाण्डेले समितिको उक्त प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि सदनमा पेश गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघिकै प्रतिवेदनमा संलग्न भइसकेको र पछिल्लो समय नेपाली सेनाले पुनः विचारको लागि रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेकोले अहिले उक्त प्रतिवेदन समितिमा विचारधीन अवस्थामा रहेको पनि बताउनु भयो ।