न्यायालयको प्रतिष्ठा र गरिमा जोगाउन असफल र अक्षम भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेको छ । अहिलेको गतिरोधलाई सहज निकास दिन जबराले पदत्याग नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा बारले गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको विवादका सम्बन्धमा औपचारिक धारणा बनाउन बारले मंगलबार सल्लाहकार समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । त्यसलगत्तै बसेको कार्यसमिति बैठकले सल्लाहकारसमेतको सुझावका आधारमा निकासका लागि जबराले पदत्याग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधानन्यायाधीश मुछिएका विवादले न्यायपालिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेकाले अबउप्रान्त उनीबाट संवैधानिक दायित्व पूरा हुन नसक्ने बारको ठहर छ ।
‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू निरन्तर रूपमा एकपछि अर्को विवादमा तानिनुभएको र त्यस्ता विवादले समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र गरिमामा गम्भीर आँच आई स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति नै प्रश्न उठेकाले अबउप्रान्त उहाँबाट संवैधानिक दायित्व पूरा हुन नसक्ने तथा यस विषम र विकराल परिस्थितिलाई समाधान गरी सबैको विश्वास जितेर समस्या समाधान गर्न असफल र असक्षम भइसक्नुभएकाले वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गरी सहज निकास दिन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराज्यूले अविलम्ब राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ,’ बैठकपछि महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आग्रह बेवास्ता गरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि बारले गरेको छ । ‘ …नेपाल बार एसोसिएसनको मिति ०७८/०७/०५ गतेदेखिको निरन्तर बैठकको निर्णयअनुसार उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा)लाई पदत्याग गर्न आह्वान गर्दछौँ,’ विज्ञप्ति उल्लेख छ, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले राजीनामा नदिएमा नेपाल बार एसोसिएसनले नेपालभरका बार एकाइमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराउँदछौँ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्तिसमेतमा हिस्सेदारी खोजेको, आफू विपक्षी भएका मुद्दाको लामो समयसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नगरेको तथा केही मुद्दा निश्चित न्यायाधीशहरूको इजलासमा मात्र पारिने र बिचौलियाहरूलाई संरक्षण गरेको सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश जबराको लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएको बारले जनाएको छ ।
त्यस्तै, केही मुद्दाहरूको सुनुवाइमा अस्वाभाविक ढिलाइ गरेको र केही मुद्दामा अविश्वसनीय तरिकाले छिटो पेसी राखी सुनुवाइ गर्ने काम प्रधानन्यायाधीश जबराबाट भएको बारको ठहर छ ।
न्यायालय सुधारको अध्ययन गर्न गठित समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराबाट पटक–पटक सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि व्यवहारमा लागू नभएकोमा बारले आपत्ति जनाएको छ । ‘… बरु विकृति, विसंगति र बिचौलियाको प्रभाव र दबाब मौलाउँदै गएको अवस्था रह्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्न दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भनी न्याय तथा कानुन क्षेत्रका साथै सर्वसाधारणमा समेत आशा र विश्वास जागेको अवस्थामा पेसी व्यवस्थापन, बेन्च गठनलगायतका कुरामा प्रधानन्यायाधीशज्यू कर्तव्यविमुख भएको देखिनु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेका कारण सोमबार बोलाइएको सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बस्न नसकेको बारको निष्कर्ष छ । ‘वर्तमान न्यायपालिकाका प्रमुख सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले सहकर्मी न्यायाधीशसमेतको विश्वास जिती सुदृढ र सक्षम नेतृत्व दिन नसकेको कुरा स्पष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
न्यायालयमा हस्तक्षेप नहुने संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग
बारले संविधान संशोधन गरेर न्यायालयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र दलहरूको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । ‘न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा नेपालको संविधानमा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्यायपरिषद्को संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालगायतका व्यवस्थाहरू पनि जिम्मेवार छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान संशोधन गरी न्यायपालिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, संसद् तथा राजनीतिक दलहरूसमेतलाई आह्वान गर्दछौँ ।’
त्यस्तै, न्यायमूर्तिहरूलाई प्रलोभनमा पारेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै बारले सरकार र दलहरूप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । ‘न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिहरूलाई कार्यपालिकामा भाग दिन र न्यायाधीशहरूलाई मानपदवीसमेत दिई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न खोज्ने सरकार र राजनीतिक दलहरूको कार्यप्रति समेत नेबाए घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश रहेसम्म बहस गर्दैनौँ : शम्भु थापा पूर्वअध्यक्ष, बार
न्यायसम्पादन, न्यायप्रशासन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको क्षमताको विषयमा हामीहरूले छलफल गर्यौँ । न्याय विचलित हुने अवस्थामा रहेको निष्कर्षमा सबै कानुन व्यवसायीहरू पुग्नुभएको छ । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेसम्म हामी बहस गर्दैनौँ, यो कुरा बुझे हुन्छ । अहिलेको अवस्था प्रधानन्यायाधीशले नै निम्त्याएको हो । त्यसकारण न्यायालयको गतिरोधको जिम्मा पनि उहाँले नै लिनुपर्छ ।
न्यायालयमा थप क्षति हुन नदिन उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ : भीमार्जुन आचार्य संविधानविद्
प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो । यो धेरै गर्न सकिने समय हो, तर केही गरिएन । बरु देखिने गरी गुटबन्दी भयो । अमूक मुद्दा अमूक न्यायाधीशकोमा तोक्ने काम भयो । बेन्च बहिष्कार शब्दको प्रयोग नभए पनि आज केही न्यायाधीश जसरी इजलासमा बस्नुभएन, यसको मुख्य जिम्मेवार न्यायाधीश नै हुन् । न्यायालयमा अब बढी क्षति हुन नदिन, क्षति नियन्त्रण गर्न उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।
जबरा रहिरहे न्यायपालिकाको गरिमा झन् खस्किन्छ : टीकाराम भट्टराई पूर्वउपाध्यक्ष, बार
प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा गम्भीर न्यायिक विचलन आयो, न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा पनि गिराउनुभयो, सहकर्मीकै विश्वाससमेत जित्न सक्नुभएन । त्यसैले उहाँको निरन्तरता रहेमा न्यायपालिकाको गरिमा झन् खस्किन्छ । बारको बैठकमा ९९ प्रतिशतको यही निष्कर्ष छ । उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने नेपाल बार देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा उत्रिन्छ ।
संवैधानिक कानुन मञ्चले पनि माग्यो राजीनामा स् न्यायपालिकाको नेतृत्व विवादमा पर्दा र संस्थागत नेतृत्व प्रभावकारी बन्न नसक्दा समग्र न्यायप्रणालीमै असर परेको भन्दै संवैधानिक कानुन मञ्चले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेको छ । ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराज्यूले राजीनामा गरी सहज निकासको लागि पहल गरिदिनुहुन आग्रह गर्दछ,’ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अड्डी : सडकबाट आवाज आयो भन्दैमा राजीनामा दिन्नँ
मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्न आएका सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा नदिने सीधा जवाफ दिएका छन् । मंगलबार सर्वोच्चका १५ न्यायाधीशले जबरालाई उनकै चेम्बरमा भेटेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सडकबाट राजीनामा माग्दैमा पद नत्याग्ने जवाफ आएको भेटमा सहभागी एक न्यायाधीशले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
‘म मार्गप्रशस्त गर्दिनँ । संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हुँ, त्यहीअनुसार जान्छु,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै ती न्यायाधीशले भने, ‘सडकबाट आवाज आएको भरमा राजीनामा दिने हो भने न्यायपालिका बच्न सक्दैन, त्यसकारण म राजीनामा दिन्नँ ।’
ती न्यायाधीशका अनुसार प्रधान्यायाधीश जबराले विवाद र प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने आफू पनि तयार रहेको बताएका छन् । ‘ममाथि लागेजस्ता आरोप अन्य न्यायाधीशमाथि पनि लागेका छन् । विवाद र प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुहुन्छ भने म पनि दिन्छु । के तपाईंहरू राजीनामा दिनुहुन्छ रु’ जबराको भनाइ थियो ।
प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न १५ न्यायाधीश बिहान साढे ११ बजेसम्म सर्वोच्चको एनेक्स बिल्डिङको हलमा भेला भइसकेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने मत राख्दै आएका १४ न्यायाधीशको समूहमा मंगलबार कुमार चुडाल पनि थपिएका थिए । केहीबेर आन्तरिक छलफल गरेपछि उनीहरू ११स्५० मा प्रधानन्यायाधीश जबराको चेम्बरमा पुगेका थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले १५ न्यायाधीशको नेतृत्व गरेका थिए ।
कार्कीले सबै न्यायाधीशका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सिधासिधी आग्रह गरेका थिए– न्यायालयको गरिमा जोगाउन सम्माननीय श्रीमान्ले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्यो । ‘हामीले सल्लाह गरेअनुसार अहिले सम्माननीयज्यूले मार्गप्रशस्त गरिदिनुस् । हामी सबैको निष्कर्ष यहि हो । सिंगो ‘जुडिसरी’ (न्यायपालिका) र यहाँको लागि पनि यो विकल्प हितमा छ । यही भन्नका लागि समय लिएका हौँ,’ वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले जबरालाई भनेको उद्धृत गर्दै ती न्यायाधीशले भने, ‘न्यायपालिकाको नेतृत्व साह्रै विवादमा आउन थाल्यो । यो विवाद जति–जति बढ्छ, जनआस्थामा असर गर्छ । बाहिर यति धेरै विवाद आएपछि सम्माननीयज्यूले निकास दिनु उपयुक्त होला ।’
प्रधानन्यायाधीश विवादमा रहेका विषयमा भने न्यायाधीशहरूले कुनै प्रसंग उठाएनन् । प्रधानन्यायाधीशसँगको भेट सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको बताउँदै ती न्यायाधीशले आफूहरूलाई पनि यसरी आग्रह गर्नुपर्दा दुःख लागेको बताए ।
‘हामीले उहाँलाई कुनै आरोप–प्रत्यारोप लगाएनौँ । यो कुरा हामीले श्रीमान्सँग गर्ने पनि होइन । हामीले यो अवस्था आउँदा निकै दुख लागेको भन्यौँ,’ प्रधानन्यायाधीशलाई गरिएको आग्रहबारे ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘यो अवस्था आउँदा हामीलाई पनि प्रिय लागेको छैन । तर, न्यायपालिकामा आँच आउन नदिनु हामी सबैको दायित्व हो ।’ ’न्यायाधीशहरूका भनाई सुनेपछि प्रधानन्यायाधीशले एकमुष्ठ जवाफ दिँदै राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका थिए ।
नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
