लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विकास बजेट कटौती गरी निजी सञ्चार संस्थाहरूका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नु राज्य स्रोत तथा गरिब जनताले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको करको चरम दुरुपयोग हो । जनहितसम्बन्धी विकास गतिविधिको अंश खोसेर आफ्ना मान्छेहरू पोस्ने र आलोचना गर्न सक्नेहरूलाई ‘किन्ने’ यस्तो छुट कुनै सरकार तथा सरकारी निकायलाई छैन । त्यसैले प्रदेश सरकार तुरुन्त यो कदमबाट पछाडि हट्नुपर्छ ।
राज्यस्रोत दुरुपयोग हुन नदिन प्रदेश संसद् तथा सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सरकारलाई यो गैरकानुनी कार्य सच्याउन बाध्य तुल्याउनुपर्छ । अन्यथा विनियोजन ऐनविपरीतको यस कार्यबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायले उचित छानबिन गरी दोषीलाई जिम्मेवार बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेपछि गत महिना नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा यसरी मनलागी रकम विनियोजन गरिएको हो । कतिसम्म स्वेच्छाचारी ढंगले यो कार्य गरिएको छ भने, सञ्चार माध्यमलाई पैसा बाँड्नकै लागि अघिल्लो सरकारका पालामा रणनीतिक महत्त्वका साथ प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारिएको पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यान कपुरकोटसम्मको उच्च पहाडी राजमार्गको समेत बजेट कटौती गरेर झन्डै ६ करोड रुपैयाँबाट साढे ४ करोडमा झार्न पनि हिचकिचाइएको छैन ।
यस्तै, लुम्बिनी आयुर्वेदिक चिकित्सालयलाई १५ शय्यामा विस्तार गर्न विनियोजित १ करोड रुपैयाँलाई आधा घटाइएको छ भने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १० करोड दिने भनिएकामा ४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो मामिला विकास प्राथमिकता तय गर्ने क्रममा सरकार बरालिएको घटना मात्रै हुँदै होइन, यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने यसरी घटाइएको रकम अरू विकास शीर्षकतर्फ सर्नुपर्थ्यो । यो त सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी भएको दृष्टान्त हो, त्यही भएरै सञ्चार माध्यमहरूलाई जथाभावी रकम छुट्ट्याइएको छ ।
विकास बजेट कटाएर सञ्चार संस्थाहरूलाई १६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएकामा ठूलो रकम त सत्ता सञ्चालकनिकटका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमका लागि विनियोजन गरिएको छ । प्रतिपक्षलाई पनि उसै गरी भाग पुर्याइएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीआबद्ध दल माओवादीको लगानी रहेको र सोही पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनमगर अध्यक्ष रहेको जलजला रेडियोलाई मात्रै ६५ लाख छुट्ट्याएको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विकद्वारा सञ्चालित प्रेसका लागि विभिन्न शीर्षकमा २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, विभिन्न नेता तथा दलनिकट सञ्चार संस्थाहरूले गच्छेअनुसार रकम भाग लगाएर प्रदेश सरकारले राज्यस्रोतलाई ‘उल्फाको धन’ जस्तो व्यवहार गरेको छ । यो प्रकरणले तत्कालीन शाही शासनकालमा सत्तानिकट सञ्चारकर्मीहरूका लागि वितरित हन्डी–काण्डलाई समेत फिका तुल्याइदिएको छ ।
बजेट तयार गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले पत्रकारलाई विज्ञका रूपमा प्रयोग गरेकाले यस्तो भएको बताइएको छ, तर जजसको संलग्नता भए पनि यसको दोष सम्पूर्ण प्रदेश सरकारलाई जान्छ । कर्मचारीहरूको विरोधका बावजुद यस्तो कार्यक्रम राखिएकाले पनि यसमा सरकारकै गलत मनसाय प्रस्टै देखिन्छ । प्रदेश सरकार सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीको सशक्तीकरण र कल्याणको पक्षमा भएकाले यसो गरेको पक्कै होइन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अघिल्लो सरकारले सञ्चारकर्मी कल्याण कोषका लागि छुट्ट्याएको ५० लाख रुपैयाँलाई घटाएर २० लाख रुपैयाँमा सीमित गरिँदैनथ्यो । कल्याणकारी कोषको रकम काटेर निजी मिडियालाई बजेट बाँड्नुबाटै सरकारको बदनियत पुष्टि हुन्छ । प्रदेशका कतिपय मिडियाहरू आफैं यसरी सरकारी रकम लिन नहुने पक्षमा देखिन्छन्, यसको विरोध गर्दै उनीहरूले सच्याउन मागसमेत गरेका छन् । यो मागबाट सरकारले त्रुटि सच्याउनका लागि शिक्षा लिनुपर्छ ।
यसको अर्थ, सञ्चार माध्यमले कुनै पनि सरकारी सरसहयोग लिनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यस्तो सहयोग सञ्चार माध्यमहरूको व्यावसायिकता अभिवृद्धिमा सघाउने हेतुले नीतिगत व्यवस्थासहित पारदर्शी ढंगबाट वितरित भएको हुनुपर्छ, जुन सहुलियतका रूपमा हुनु बेस हुन्छ । तर विकास बजेट मासेर आफू निकटकालाई छानी–छानी प्रत्यक्ष रूपमा रकम विनियोजन गर्नुलाई चाहिँ कसै गरी मनासिब ठहर्याउन सकिँदैन । कार्यविधि नै बनाएर संघीय सरकारले वितरण गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापन त आफैंमा विवादास्पद छ भने, संघीयतालाई बदनाम गराउने गरीको प्रदेश सरकारको यस्तो मनखुसीको त औचित्य स्थापित गर्न झनै सकिन्न ।
फेरि, सञ्चार माध्यमले पनि आफूलाई व्यावसायिक आचारभित्रै राख्ने हो भने यस्तो सरकारी ‘घूस’ स्वीकार गर्नै हुँदैन । जुनसुकै सरकारले पनि यो या त्यो नाममा प्रेसको घाँटी अँठ्याउने तथा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने कार्य नगरेमा समाचार माध्यमहरूका लागि त्यही नै लाख हुन्छ । आसेपासे पोस्ने तथा सरकारको भजन गाउन लगाउने नियतले रकम विनियोजन गर्नु सदैव लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन्छ । यो यथार्थलाई मनन गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो कदम सच्याओस् ।
(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय)
