काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ८३.४९ रुपैयाँमा खरिद गरेर उपभोक्ताबाट अचाक्ली कर असुल्दै १ सय ३६ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईसोसी) बाट नोभेम्बर १ मा ८२.२१ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेललाई सर्वसाधरणले १ सय १९ रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्छ ।
आयल निगमले भने पेट्रोलमै प्रतिलिटर साढे १७ रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताउने गरेको छ । ‘कच्चा तेलको मूल्य र डलरका कारण निगम थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ, मूल्य समायोजन नहुँदा निगमसँगै समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने देखियो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘विकल्प भनेको मूल्य समायोजन नै थियो । त्यही भएर समायोजन गरियो ।’
पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउने हुनाले त्यसअनुसार मूल्य बढाउनु बाध्यता रहेको निगमको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढिरहँदा यहाँ कर घटाएर उपभोक्तालाई केही राहत दिन सकिने भए पनि सरकारले चासो दिएको छैन । ‘वैकल्पिक उपाय नखोजी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढाउनु भनेको सरकार उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार हुनु हो । बजारचक्रमा अत्यधिक दबाब पर्ने काम सरकारले गरेको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘इन्धनमा मूल्यवृद्धिसँगै समग्र बजारमा मूल्य बढ्छ । दैनिक श्रम गरेर गुजारा चलाउनेलाई धेरै समस्या पर्छ ।’ उनले कर घटाएर भए पनि सर्वसाधरणलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने बताए ।
निगमको तथ्यांकअनुसार आईओसीबाट खरिद गरिएको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७.७३ रुपैयाँ कर जोडिन्छ । त्यसबाहेक निगमको खर्चस्वरूप २ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ५ रुपैयाँ र पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफा ५.३२ रुपैयाँ जोडिन्छ । यस्तै, डिजेलमा ४०।४१ रुपैयाँ कर, निगमको खर्च १.५९ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ३.७७ रुपैयाँ, पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफास्वरूप ४.१७ रुपैयाँ जोडिन्छ । यी सबै जोडर बिक्री गर्दा उपभोक्ता मूल्य उच्च हुन्छ । निगमले घाटा थेग्न नसक्ने भन्दै बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढायो । तर पनि पाक्षिक नोक्सानी २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको निगमको दाबी छ । ‘मूल्य समायोजनपश्चात् पनि पेट्रोलमा १७.५८ रुपैयाँ, डिजेलमा १३.१४ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ५७ रुपैयाँ घाटा छ,’ निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भने, ‘मूल्यवृद्धि होइन, स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समायोजन गरेको हो ।’
जानकारका अनुसार मूल्य बढी हुनुमा सरकारकै कर प्रमुख कारण हो । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र डलरको भाउ हो । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै कच्चा तेलको मूल्य थप बढ्ने क्रममा छ । कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल करिब ८४ डलर पुगेको छ । डलरले पनि मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । डलर बलियो हुँदा भाउ थप बढ्न पुगेको निगमले जनाएको छ । ‘कच्चा तेल र डलरको भाउ बढ्ने क्रम जारी भएकाले सर्वसाधारणलाई राहत दिन एक मात्रै विकल्प कर घटाउनु हो,’ निगमकै एक अधिकारीले भने, ‘बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने भनेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लाग्छ । अहिले त्यही शीर्षकबाट राहत दिन सकिन्थ्यो ।’
निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले २०७३ जेठबाट इन्धनमा कर लगाएको थियो । त्यसयता ७८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार निगमले बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि रकम सकलन गरे पनि आयोजना निर्माणमा अन्योल छ ।
त्यसपश्चात् सरकारले शीर्षक परिवर्तन गरेर पूर्वाधर विकास करको नाममा शुल्क उठाउँदै आएको छ । निगमका अनुसार आयात हुने इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा नै कर लाग्छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, र हवाई इन्धन ९आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय० मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त शुल्क बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । खतिवडाले नै भन्सार शुल्क पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएका थिए । खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमार्फत इन्धनको भन्सार शुल्क बढाएका हुन् । भन्सार शुल्क वृद्धिसँगै सर्वसाधारणलाई मासिक थप पौने २ अर्ब रुपैयाँ भार परिरहेको छ । ‘मूल्य बढ्ने क्रम निरन्तर जारी छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले कम्तीमा ५ रुपैयाँ कर घटाउँदा धेरै राहत मिल्थ्यो ।’ इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । जसले गर्दा कर थप्दा जनताले तिर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
कर घटाउन दबाब दिँदैनन् विद्यार्थी संगठन
आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाउनेबित्तिकै विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । तर इन्धनमा अत्यधिक मात्रामा उठाउने गरिएको कर घटाउन उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिने गरेका छैनन् । इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेपछि भारतको केन्द्र सरकारले इन्धनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क घटाएको छ । केन्द्र सरकारले पेट्रोलमा ५ भारु र डिजेलमा १० भारु अन्तःशुल्क घटाएको हो । राज्यहरूले पनि इन्धनमा लाग्दै आएको भ्याटको दरसमेत कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपालमा भने न सरकारले कर घटाउन चासो दिएको छ न मूल्यवृद्धिको विरोध गर्नेहरूले कर कम गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबार सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढेपछि सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघले मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गरेको छ । संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल आयल निगमले १५ दिनको अन्तरालमै दुईपटक मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै त्यसमा हस्तक्षेप गरी मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गरेको हो । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मूल्यवृद्धिविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । अनेरास्ववियुले पनि मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सकिन्थ्यो । तर त्यसका लागि कसैले दबाब दिने गरेका छैनन्,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । (आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)
