– सातवटा प्रदेशको अधिवेशन संयोजक र स्थान तोकियो
– सदस्यता विवाद नटुंगिएको भन्दै रामचन्द्र पौडेल असन्तुष्ट
– देउवाको संयोजकत्वमा मूल तयारी समिति
– ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति
कांग्रेसले आसन्न १४औँ महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व मात्रै चयन गरेर त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने भएको छ । यसअघि कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशनसँगै पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम पनि छलफल गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अहिले तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले नेतृत्व चयन र नीति तथा कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट टुंग्याउने निर्णय लिएको हो । समय कम भएका कारण प्रक्रिया पूरा गर्न तयारी नपुग्ने भन्दै कांग्रेसले अहिलेलाई नेतृत्व चयनको विकल्प मात्र खोजेको हो ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुअघि कांग्रेसका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा १४औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन मात्र गरेर जाने र त्यसपछाडि महाधिवेशनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नयाँ आउने केन्द्रीय कार्यसमितिले नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा अर्को अधिवेशन गर्ने सहमति जुटाएको थियो । ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीले नीतिको अधिवेशन र नेतृत्व चयनको अधिवेशनलाई फरक–फरक गर्ने भन्ने विषय प्रस्तावित गरिएको छ । पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी तहमा सर्वसम्मतिले पारित भएको विषय केन्द्रीय समितिले यसलाई पक्कै अनुमोदन गर्नेछ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको यो १४औँ महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको महाधिवेशनका रूपमा लिएर जाने र महाधिवेशनबाट आएको निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टीको नीति र कार्यक्रम पारित गरेर जाने तय गरेका छौँ ।’
महाधिवेशन मूल तयारी समिति गठन
कांग्रेसले महाधिवेशनको तयारीका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन मूल तयारी समिति गठन गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति बनाएको छ । यससँगै महाविधेशन व्यवस्थापन र विभिन्न प्रदेशको अधिवेशन संयोजनका लागि पनि जिम्मेवारी तोकेको छ । समितिमध्ये भोजन तथा आवासको सम्बन्धमा सुरेन्द्रराज पाण्डे, विदेशी पाहुना स्वागत तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पार्टीका सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, प्रचारप्रसार समितिमा पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, उद्घाटन समारोह तथा मञ्च व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा काठमाडौं जिल्ला सभापतिलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
उद्घाटन समारोह तथा मञ्च व्यवस्थापन समितिमा ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सभापति सदस्य रहने गरी काठमाडौं जिल्लाका सभापति संयोजक रहनेछन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत, सांस्कृतिक समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ र स्वयंसेवक मूल समितिको संयोजक धनबहादुर मास्के रानालाई बनाएको छ । यी विभिन्न समितिमा संयोजकहरूले आवश्यकताअनुसार सदस्यहरू चयन गर्न सक्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
सातवटा प्रदेशको अधिवेशन संयोजक र स्थान तोकियो
कांग्रेसले सातवटै प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीका नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोेकेको छ । जसअनुसार प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रदेश १ मा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संयोजक तथा स्थान विराटनगरमा तोकिएको छ । प्रदेश २ को संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल र अधिवेशन स्थान जनकपुर तोकिएको छ । बागमती प्रदेशको संयोजकमा पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र स्थान हेटौँडा तोकिएको छ । गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन संयोजकमा पार्टीका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र स्थान पोखरा तोकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन संयोजकमा बालकृष्ण खाण र स्थान बुटवल तोकिएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको अधिवेशन संयोजक केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही र स्थान सुर्खेत तोकिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडू र स्थान धनगढी गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
तोकिएका संयोजकहरूले प्रदेश अधिवेशनको अध्यक्षता गर्ने र उक्त अधिवेशनमा सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिहरू, प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता र प्रदेश सभाका सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, संयोजक र उपसंयोजकहरू, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू सहभागी हुनेछन् ।
सदस्यता विवाद नटुंगिएको भन्दै पौडेल असन्तुष्ट
वरिष्ठ नेता पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान नभएको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना गरे । उनले क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गरेर मात्र अधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखे । ‘जिल्ला–जिल्लाबाट विवाद लिएर कार्यकर्ता आइरहेका छन् । कतिको नाम काटिएको छ, त्यो मिलाउनुपर्यो । केन्द्रीय कार्यालयमा जारी धर्नाको सुनुवाइ गर्नुपर्यो,’ पौडेलले बैठकमा राखेको विषय उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गरेर मात्रै अधिवेशन हुनुपर्छ ।’ उनले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधान नभएकै कारण केन्द्रीय कार्यालयबाट भागेर बुढानीलकण्ठमा बैठक गर्नुपरेको बताएका थिए । उनले जिल्लाबाट गुनासो लिएर पार्टीको कार्यालयमा आउने कार्यकर्ताको समस्या समाधान नगरीकन ‘प्रस्ताव पास’ मात्र भनेर नहुने बताएका थिए ।
विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस पार्टीले नीतिको अधिवेशन र नेतृत्व चयनको अधिवेशनलाई फरक–फरक गर्ने भन्ने विषय प्रस्तावित गरिएको छ । पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी तहमा सर्वसम्मतिले पारित भएको विषय केन्द्रीय समितिले यसलाई पक्कै अनुमोदन गर्नेछ । नेपाली कांग्रेसको यो १४औँ महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको महाधिवेशनका रूपमा लिएर जाने र महाधिवेशनबाट आएको निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टीको नीति र कार्यक्रम पारित गरेर जाने तय गरेका छौँ ।
राजनीतिक संयन्त्र उपनिर्वाचनसम्म मात्र
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले सत्तागठबन्धनले बनाएको ‘राजनीतिक समन्वय समिति’ उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्मका लागि मात्र बनाइएको बताएका छन् । जारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेता प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएपछि देउवाले यसको जवाफमा देउवाले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनभन्दा उता संयन्त्रले काम नगर्ने बताए । बैठकमा देउवाले आउँदो निर्वाचन कांग्रेसले एक्लै लड्ने प्रस्ट पारे ।गत २२ कात्तिकमा सत्तागठबन्धनले कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा ११ सदस्यीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरेको थियो । उक्त संयन्त्रको कांग्रेसभित्रै आलोचना भइरहेको छ भने देउवाले पौडेललाई महाविधेशनमा फकाउनका लागि संयोजक बनाएको चर्चा चलिरहेको छ ।
न्यायालय विवादमा कांग्रेस अझै ढुलमुल
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको मागले झन्डै एक महिनादेखि सिंगो न्याय क्षेत्र प्रभावित भए पनि सत्तारुढ दल कांग्रेसले निकासबारे अझै आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन । आइतबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसे पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादलाई छलफल नै गर्न मानेनन् ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले न्यायालयको विषय उठान गरे पनि सभापति देउवाले त्यसलाई रोकेका थिए । यसअघि प्रवक्ता शर्माले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफल गरेर यस विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने बताएका थिए । तर, बैठकमा न्यायालय प्रकरणमा छलफल नै नभएको केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले बताए ।
‘यसबारे बैठकमा कुनै छलफल भएको छैन । नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मान्यता अदालतको विवाद अदालतबाटै समाधान हुनुपर्छ भन्ने हो,’ साउदले भने, ‘अदालत स्वतन्त्र र स्वायत्त छ । यसको मर्यादाको संरक्षण अदालतबाटै हुनुपर्छ ।’ उनले आन्दोलनरत पक्षले अरूलाई गुहार्नुभन्दा न्यायालयभित्रबाटै यसको निकास दिनुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रकरणमा नेपाल बार एसोसिएसन तथा आन्दोलनरत अन्य पक्षले दलहरूको सहायता माग गरिरहेका छन् । तर, यस विषयमा सत्तागठबन्धनभित्र औपचारिक छलफल नै भएको छैन । दलहरू पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । (नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
