१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको वार्ता आह्वान भ्रष्टाचार लुकाउने दुष्प्रयास मात्रः पूर्वन्यायाधीश फोरम



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताको लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ती भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको बताएको छ । 

पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले सोमबार काठमाडौंमा एक विज्ञप्ती जारी गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले वार्ताको लागि आव्हान गरेको विज्ञप्ती न्यायको विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिएको हो ।सो विज्ञप्ती न्यायालयको हितमा नरहेको फोरमको ठहर गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आज मिति २०७८÷७÷२९ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट जारी गरिएको वार्ताका लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ती न्यायका विचलन तथा भ्रष्टचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास मात्र हो । 

यो न्यायालयको हितमा रहेको देखिदैन ।’ पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्तीमा समस्या समाधानको निम्ति ‘आइसब्रेक’ गर्ने खालको कुनै कुरा नआएको टिप्पणी गर्नुभयो । विज्ञप्ती अल्मल्याउनको निम्ति फालिएको पासा मात्रै भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यो विज्ञप्तीमा ‘आइसब्रेक’ गर्ने किसिमको कुनै कुरा हामीले त्यहाँ पाएनौँ । किनभने उहाँले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको जुन प्रतिवेदन हो त्यो लागु गर्छु भन्नुभयो, यो कुराहरु त पहिलेदेखि नै छ । वास्तवमा उहाँले मात्रै लागु गर्ने होइनकी यो त उहाँको टिमले लागु गर्ने हो । टिमप्रति उहाँ कुनै उत्तरदायी भएको नदेखिनाले केवल मै हुँ सर्वैसर्वा भन्ने लागेकोले यसबाट कुनै फाइदा होलाजस्तो हामीलाई लागेको छैन । अल्मल्याउने पासा फ्याकेको मात्रै हो ।’

फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले आचारसंहिता उल्लघंन गरेका कारण महाअभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार भएकाले सरकार, राजनीतिक दल समक्ष संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन माग गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाउपर न्यायाधीशहरुको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको तथा पूर्व न्यायाधीश फोरमद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख भएका पन्ध्र बुँदे आधारमा महाअभियोग लगाउनकालागि पर्याप्त आधार भएकोले सरकार, राजनीतिक दल, सांसदहरु लगायत संविधान र प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण चेतनशिल नागरिकहरु समक्ष आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन हामी माग गर्दछौँ ।’

प्रधानन्यायधीश जबराको हठ र निरंकुशताका कारण न्यायालयमा संकट उत्पन्न भएको भन्दै जबरा पदबाट अबिलम्व बर्हिगमन हुनुपर्ने माग पूर्व न्यायाधीश फोरमले राखेको छ । पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालका सदस्य राजेन्द्रकुमार भण्डारीले न्यायालयमा विचौलिया भित्राउने मुख्य नाइकेनै प्रधानन्यायाधीश जबरा भएको आरोप लगाउँदै जबराको बर्हिगमन आवश्यक ठहरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘न्यायमा विचलन भयो भन्ने किसिमले रिपोर्टबाट प्रमाणित भएको छ । त्यो प्रमाणित रिपोर्टलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसको मुख्य नाइके नै प्रधानन्यायाधीश हो । उहाँको आचरण शुद्ध छैन । उहाँको बर्हिगमन आवश्यक ठहरियो ।’

फोरमले वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन नसक्ने ठहर गरेको जनाएको छ ।