काठमाडौं । आन्दोलनरत नेपाल बार एशोशिएशन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको संकट समाधानका लागि संवादमा आउन आग्रह गर्दै सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तीको जवाफ दिँदै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वार्तामा बस्नै नसकिने बताउनु भएको हो । सोमबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले संवादमा बस्न नसकिने भन्दै तत्काल राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दवाव दिनु भयो ।
उहाँले न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नका लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि एक मात्रै उपाय भनेको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा भएको दोहोर्याउनु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नु भयो, ‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको प्रवक्ताको रुपमा पठाएका होइनौं । हामीले न्यायपालिकाको गरिमा राख्नका लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश हामीले बनाएको हौं ।
नेपाल राज्यले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको न्यायपालिकाको जनआस्था राख्न, जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि हो । तर न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको पक्षमा प्रवक्ताको रुपमा जो उभिनु भएको छ । पक्षपोषकको रुपमा उभिनु भएको छ । हामीले भन्यौ–तपाईको राजीनामा यो न्यायपालिकाको एक मात्र जनआस्था कायम राख्ने उपाय हुन सक्दछ । त्यस पछाडिका दिनमा तपाईको राजीनामा पछाडि न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्नका लागि वार्ता हुन सक्दछ तर त्यो तपाईसँग होईन । तपाई विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको प्रवक्तासँग होईन । त्यसकारणले गर्दाखेरी कृपया, राजीनामा दिनुहोस् । न्यायपालिकाको गरिमा राख्नोस् ।’
न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मूल ढोका बन्द गर्ने नै प्रधानन्यायाधीश जबरा भएकाले उनीसँग संवाद गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताउनु भयो । उहाँले जबराले प्रधानन्यायाधीश पद त्याग गरेपछि न्यायालयको सुदृढीकरणका लागि नयाँ नेतृत्वसँग संवाद र वार्ता हुने स्पष्ट पार्नु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनु भएका शाक्यले भन्नु भयो, ‘न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको मूलढोका नै बन्द गर्ने व्यक्तित्व चाँही अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबरा भएको ठहर गरिसकेपछि, उहाँलाई हामीले प्रवेश नै निषेध गरिसकेपछि । उहाँ असक्षम, अयोग्य घोषित गरिसकेपछि उहाँको नेतृत्वलाई हामी मान्यता दिन सक्दैनौं भनेपछि उहाँसँग हामीले वार्ता गर्ने प्रश्न नै उठदैन । उहाँले पद त्याग गरिसकेपछि हाम्रो वार्ता भनेको अव आउने नयाँ नेतृत्वसँग न्यायपालिकाको सुदृढिकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु र हाम्रो हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको बारको समेत सहभागितामा तयार पारेको कार्ययोजना न्यायपालिकाको सुदृढीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नयाँ आउने नेतृत्वसँग हामीले छलफल गर्ने हो । अहिलेको नेतृत्वसँग हाम्रो छलफल हुन सक्दैन । उहाँसँग वार्ता हुन सक्दैन ।’
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले गरिव जनतालाई न्याय दिलाउन, संविधानको संरक्षण गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले आम जनताका लागि अरु नबोलेपनि कानुन व्यवसायीहरु छन भन्ने प्रतिवद्धता जनाउन पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन भईरहेको बताउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. संग्रौलाले भन्नु भयो, ‘यो न्यायालय बच्यो भने गरिवले न्याय पाउँछ । त्यसकारण हाम्रो लडाई गरिवको लागि हो । यो संविधानको संरक्षणको लागि पनि यो लडाई हो । मैले अघि नै भने–निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय यहाँ हुनुपर्छ । त्यो भएन भन्ने कुरा हो । त्यसकारण उहाँलाई राजीनामा दिनुस् भनेको हो । त्यसका लागि यो लडाई हो । तेस्रो कुरा, यो आमजनताका लागि अरु नबोलेपनि कानुन व्यवसायीहरु बोल्छौ भन्ने प्रतिवद्धता हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीश जबराले निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय दिने अवस्था नभएको पटकपटक दोहो¥याउँदै तत्काल राजीनामा दिन दवाव दिनु भयो ।
