झापा । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिदका लागि जिल्लाका दुईवटा सहकारीले मात्र अनुमति लिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना झापाले करिब एक महिनाअघि जारी गरेको सूचनामा दुईवटा संस्थाले मात्र आवेदन दिएका हुन् । यसले जिल्लाका सबै किसानले धानका उचित मूल्य नपाउने देखिएको छ ।
परियोजनाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले गौरादहको महारानीझोडा साना किसान सहकारी संस्था र साना किसान कृषि सहकारी संस्था गौरीगञ्जले मात्र कार्यालयमा निवेदन दिएकामा दुवैले पाएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले किसानलाई धानखेतीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले समर्थन मूल्य तोकीदिए पनि स्थानीय सरकार र कृषि सहकारीहरूको बेवास्ताका कारण समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
यस वर्ष सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य रु दुई हजार ७५२ र मध्यम धानको रु दुई हजार ९०२ तोकेको छ । यसले किसानलाई राहत मिल्ने र बिचौलिया हाबी हुन नपाउने अवस्था सिर्जना भए पनि समर्थन मूल्यमा धान किनिदिने संस्थाको अभावमा केही समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“सरकारले राम्रो कामको सुरुआत गरेको छ । किसानले धानको उचित मूल्य त पाउने भए तर यस विषयमा स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना पालिकाका कृषि सहकारीसँग सहजीकरण नगरिदिँदा उनीहरु समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न अनुमति लिनै आएनन्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले समेत किसानलाई राहत प्रदान गर्न आफैँ तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न सक्ने भए पनि बेवास्ता गरिरहेको बताउनुभयो ।
गत वर्ष चारवटा सहकारीमार्फत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गरिएको थियो । उहाँका अनुसार समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरिदिने संस्थालाई सरकारले व्यवस्थापन खर्चवापत प्रतिक्विन्टल रु ११२ दिँदै आएको छ । उहाँले किसान अब सचेत भइसकेका र सरकारले तोकेको मूल्यमा समेत जानकारी राख्ने हुँदा धान खरिदमा बिचौलिया भने हाबी हुन नसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले जिल्लामा कृषि सहकारी संस्थाले कृषिमा आधारित भएर काम गर्ने भनिए तापनि बचत र ऋणको मात्र कारोबार गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । कृषिलाई लक्ष्य गरेर खोलिएका सहकारीले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने हो भने आफ्ना शेयर सदस्य र किसान दुवैलाई राहत मिल्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले शेयर सदस्यले उत्पादन गरेका सामग्रीको प्रशोधन, बजारीकरण र भण्डारण सहकारी आफैँले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार एउटा संस्थाले कम्तीमा पाँच हजार मेट्रिक टन र बढीमा १५ हजार मेट्रिक टनसमेत धान खरिद गर्न पाउने परियोजनाले व्यवस्था गरेको छ । महारानी झोडा कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक चिरञ्जीवी भण्डारीले सहकारीले तिहारअघिदेखि नै किसानको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले परियोजनाले तोकिदिएको गौरादह, ४, ५ र ७ नं क्षेत्रका सबै किसानको धान खरिद गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट बाहिर गएर धान खरिद गर्न नमिल्ने हुँदा चाहेर पनि सबै किसानको धान खरिद गर्न नपाइने जानकारी दिनुभयो । झापा धानखेतीका लागि प्रमुख जिल्ला मानिन्छ । यहाँ ८७ हजार पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ । रासस
