बोर्णबहादुर कार्की- 
आगामी मंसीर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ वा हुदैन भन्ने राष्ट्रिय बहस निष्कर्षको नजिक पुगेको छ । वैद्यद्धारा नेतृत्व गरीएको माओवादी लगायतका असन्तुष्ट दलहरु र प्रमुख ४ दलबीचको वार्ता करीव भङ्घको स्थितीमा पुगेको छ । अब यी दुई पक्षबीचको वार्ताबाट खास निकास निस्कने संभावना छैन । आगामी मंसीर ४ गते जुनसुकै अवस्थामा पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने चार दलको अडान र त्यो तिथीमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै हालतमा भाग नलिने असन्तुष्ट दलहरुको भनाइहरुबाट स्पष्ट रुपमा यही संकेत मिल्दछ । विकसित यस्तो घटनाक्रमबाट मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरु निर्वाचनवादी र बहिस्कारवादी दुइ धारमा विभाजित र धुर्वीकरण दु्रत गतिमा हुन थालेका छन । निर्वाचन वादीहरुले आफ्नो मोर्चालाई वलियो र सशक्त वनाउने कसरत गरी रहेछन् भने वहिष्कारवादीले सडक आन्दोलको शुरुवात गरी सकेका छन् । निर्वाचनको क्रममा यी दुई शक्ति विचको संघर्ष उत्कर्षमा पुग्ने सम्भावना वढ्ने संकेत देखिन थालेका छन् ।
हुनत निवार्चनवादी ४ दल र बहिस्कारवादी दलबीच वार्ताको ढोका पुर्ण रुपमा बन्द भइसकेको भने छैन । असन्तुष्ट दलहरुलाइ निर्वाचनको लागी सहमतिमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गरेको देखाउने कसरत ४ दलले गरीरहेका छन भने असन्तुष्ट दलहरु ४ दलले सहमतिको वातावरण नबनाएको स्थापित गर्न मात्र लागी परेकोे छन् । निर्वाचनको प्रचार प्रसार र उमेद्धारको चयनमा निर्वाचनवादी दलहरु कम्मर कसेर लागीपरेबाट उनीहरु कुनैपनि हालतमा आगामी मंसीर ४ गतेको निर्वाचन सार्ने पक्षमा देखिदैनन् । उता असन्तुष्ट दलहरुले बहिष्कारका कार्यक्रमहरुलाई घोषणा गर्न थालेबाट उनीहरुले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग नलिने मनस्थिती बनाइसकेको देखिन्छ । यी घटनाक्रमबाट संविधानसभाको निर्वाचन आगामी मंसीर ४ गते नै हुने प्राय निश्चित झै भएको छ । अब बहिस्कारवादीहरुले निर्वाचन कतिसम्म भाड्न सक्ने हुन भन्ने प्रश्नमात्र खडा भएको छ ।
आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने बाध्यता चार दलको अगाडी छ, । त्यस्तै गरी असन्तुष्ट दलहरुले बढीभन्दा बढी बहिष्कारको प्रभाव देखाएर आफ्नो राजनिती वचाउनु पर्ने वाध्यता छ । निकट भविष्यमा निर्वाचनवादी र बहिस्कारवादी बिचको द्धन्द निकै बढेर जाने संकेतहरु सतहमा देखिन थालेका छन । असन्तुष्ट दलहरुको नेतृत्व गरीरहेको वैद्य माओवादीका नेताहरुको निर्वाचनमा सशक्त अवरोध खडा गर्ने अभिव्यक्तिबाट पनि यही कुराको पुष्टि हुन्छ । यस सन्दर्भमा असंतुष्ट दलहरुले बहिस्कारको प्रभाव निकै पर्ने दावी गर्दे आएका छन , भने निर्वाचनवादीहरुको आँकलन बहिस्कारको प्रभाव खास नपर्ने रहेको छ ।
पार्टीगत शक्ति र जनप्रभावका दृष्टिले चार दल र असन्तुष्ट दलहरुबिच तुलना हुनसक्ने देखिदैन । उनीहरुबिचको शक्ति सन्तुलन आकास र जमिनको झै फरक देखिन्छ । वैद्य माओवादीहरु बाहेकका अन्य असन्तुष्ट दलहरुको शक्ति र प्रभाव ज्यादै न्युन छ । बहिस्कारको सम्पुर्ण भार वैद्य माओवादीहरुले मात्र व्यहोर्नुपर्ने स्थिती छ । हुनत राजनिती संघर्षमा “सपार्न धेरै शक्ति चाहिन्छ तर बिगार्नलाइ भने थोरै शक्ति भएपनि प्रयाप्त हुन्छ” भन्ने गरिन्छ । वैद्य माअेवादीको आशा र भरोसाको सुत्र पनि यही हो । तर यो सुत्र सधै प्रभावकारी हुन सक्दैन परिस्थिती प्रतिकुलको विगार्ने रणनीति कहिले काँही निकै महँगो सावित हुन्छ ।
संविधानसभा निर्वाचनमा बहिस्कारको प्रभाव निकै देखाउनका लागी डर, त्रास र भय श्रृजना गरेर उमेद्धार वन्न बाट दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई रोक्ने , मतदानमा सहभागि हुनबाट जनतालाई अवरोध गर्ने र निर्वाचनका बुथहरु तोडफोड गर्ने रणनिती बहिस्कारवादीहरुबाट अबलम्बन हुने सम्भावना छ । तर बन्द कार्यक्रम, जुलुश आवह«ानबाट मात्र निर्वाचनलाई बिथोल्न समिदैन । हतियार बुझाएर शान्ति प्रकृयामा आइसकेको वैद्य माअेवादीले डर त्रास र भय श्रृजना गरेर उमेद्धार हुनबाट रोक्ने र जनतालाई मतदानमा भाग लिनबाट रोक्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्न त्यति सहज छैन । शक्ति नै प्रयोग गरेर मात्र बहिस्कारको प्रभाव असन्तुष्ट दलहरुले देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो शक्ति बहिष्कारवादीहरुसंग देखिदैन । सिमीत शक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गर्दा बस्किारवादीहरुलाई बढी नोक्सान पुग्न सक्दछ ।
अवरुद्ध मुलुकको राजनितीलाई निकास दिने संविधानसभाको निर्वाचन देखि बाहेक अर्को छैन । त्यसको विकल्पमा अर्को बाटो के हुनसक्छ ? भन्ने विषयहरुमा बहिस्कारवादीहरुको कुनै स्पष्ट एजेण्डा छैन । एजेण्डा बिनाको संघर्षको पक्षमा जनसर्मथन जुटाउन सहज हुदैन । बहिस्कारद्धारा पृष्ठभुमि तयार गरेर शसस्त्र संघर्षमा पुन जाने वैद्य माओवादीहरुको रणनिती हो भने पनि त्यो त्यति उपलब्धीमुलक हुने देखिदैन । सधै संघर्षको नारा जनआर्कषणको विषय बन्न सक्दैन । प्राय जनताको मनस्थिती संघर्ष पछि शान्ति र संघर्षका उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्ने हुन्छ । स्वयं वैद्य माओवादीका नेता देखी कार्यकर्ता सम्मको मनस्थिति पनि संघर्षको पक्षमा देखीदैन । यो पार्टीका कार्यकर्ताहरुको ठुलो पंक्ति निर्वाचनको पक्षमा रहेको छ । संघर्षको एजेण्डा स्पष्ट र जनभावना अनुकुल नहुँदा बहिष्कार प्रभावकारी हुन निक्कै गाह«ो छ । वर्तमान स्थितीमा मुलधारको राष्ट्रिय राजनिती संविधानसभाद्धारा नया संविधान निर्माण गरी आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नेदेखी बाहेक अर्को देखीदैन । बहिष्कारवादीहरुले पनि यो मुलधारको राजनिती असफल भइसकेको , यस्को विकल्पमा अर्को उपयुक्त बाटो रहेको भन्नसम्म सकेका छैनन् । मुलधारको राजनितीलाई बहिस्कार गरेर कुनैपनि राजनितीक शक्तिले आफुलाई जनसमर्थित राजनीतिक शक्ति बनाउन सक्दैन । निर्वाचनको माहौलमा बहिष्कारवादीहरुले आफ्ना समर्थकहरु पनि गुमाउदै जानुपर्ने स्थिती आउनेछ । जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुको प्राप्तिमा अहिलेका बहिस्कारवादीहरुको पनि कम योगदान रहेको छैन । उनीहरुबाट उपलब्धी संस्थागत गर्ने प्रकृयामा अवरोध आउनु कम विडम्बनापुर्ण कुरा हुदैन । यो उनीहरुको लागि मात्र होइन राष्ट्र र जनताको लागि पनी नोक्सानी हुन्छ ।
भावी दिनमा बहिष्कारवादीहरुको राजनीति प्रभावशाली हुनसक्ने आँकलन गर्ने राजनितीज्ञ र बुद्धिजीवीहरु पनि छन । उनीहरुले २०५२ सालमा माओवादीले शुरुवात गरेको जनयुद्धलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । २०५२ सालको राजनितीक स्थिती र अहिलेको स्थिती समान नभएको तर्फ उनीहरुको ध्यान जान सकेको छैन । २०५२ साल वरीपरी २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु करीब समाप्त हुने स्थितीमा पुगेका थिए । त्यस स्थितीबाट जनता आक्रोसित भई विकल्पको बाटो खोज्दै थिए । आन्तरीक र बाह्य अन्तरविरोध पनि विकल्पको पक्षमा बनेको थियो । अहिलेको राजनितीक स्थिती त्यस्तो होइन । अब बन्ने संविधानसभाले नया संविधान दिन नसकेको स्थितीमा मात्र विकल्पको राजनितीको संभावना हुनेछ ।
अहिले असन्तुष्ट दलहरुको राजनीति अप्ठेरो दलदलमा फसेको छ । तोकीएको तिथिमा निर्वाचनमा भाग लिदा आत्म समर्पण गरेको दोष लाग्ने र निर्वाचनलाई भाड्न आफ्नो सामथ्र्यले नपुग्ने आंक्लन गरी रहेका उनीहरु कि कर्तव्य मुडमा भए झै प्रतित हुन्छ । जसले राजनीतिमा अनुकुलतामा एक कदम अघि वढ्न र प्रतिकुलतामा दुई कदम पछाडी सर्न जान्दैन उसले राजनीतमिा सफलता हासिल गर्न सक्दैन । घटनाक्रमले वहिष्कारवादीको राजनीति निकै संकट ग्रष्ट हुदै गएको छ ।
