राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबिना सर्वहारा वर्गीय आन्दोलन असम्भव

प्रचण्ड –
विश्वमा भएका ठूला ठूला क्रान्तिलाई हेर्ने हो भने उनीहरुले उत्पीडित वर्गको नेतृत्व गरेको हुनाले उनीहरु सफलतासम्म पुग्न सके । हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सबै नेताहरुले यो कुरालाई गहिरोसाथ आत्मसात गरेर जनतालाई बुझाउन सक्ने गरी बुझ्न जरुरी छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समयसम्म जातीय मुक्ति आन्दोलन या क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनलाई सर्वहारा आन्दोलनभित्र समेट्नुपर्छ भन्ने अवधारणा कमजोर थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलन भनेको वर्गीय आन्दोलन हो । वर्गीय आन्दोलनलाई बुझ्न अलि बढी निरपेक्ष, अलि बढी आदर्शवादी, अलि बढी तीव्रता कम्युनिष्ट पार्टीमा हुनुपर्छ । काठमाडौंको नेवार अलि बढी अगाडि बढेको, काठमाडौंमा बसोबास भएको उनीहरुको आन्दोलनको घटनाक्रम नियालेका छौं । यसलाई धार्मिक आन्दोलन र सांस्कृतिक आन्दोलनको रुपमा बुझेको पाएको छु । कम्युनिष्ट आन्दोलनको तीन मूल धार एउटा पुष्पलालले निर्माण गरेको पुनर्गठनको प्रक्रिया, अर्काे झापा आन्दोलनमा भएको पुनर्गठनको प्रक्रिया र अर्को चौथो महाधिवेशनले गर्न खोजेको पुनर्गठनको प्रक्रिया । यीमध्ये जातीय मुक्ति आन्दोलनमा अलि बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने चौथो महाधिवेशन स्कुलको नेताहरुले अलि बढी ध्यान दिएको पाइन्छ । परिणामले यहाँसम्म आउँदा के देखायो भने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको प्रश्न अन्ततः सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनसँग जोडिएको छ ।
२०४८ सालमा एकता महाधिवेशन भयो । त्यो महाधिवेशनमा जातीय प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्दछ भन्ने छ । जनयुद्ध प्रारम्भ गर्ने बेला पनि जातीय मुद्दाका अलग प्रस्ताव पेश गरेर पारित गरियो । मैले अध्ययन गरेसम्म एकताकेन्द्रमा पनि यो विषयलाई जोडेर हेरेको पाइन्छ । जब जनयुद्ध सुरु गरियो भीषण आक्रमण भयो हामीमाथि । जहाँ जसलाई भेटियो त्यही मारिदिने, प्रमाण पनि नचाहिने, त्यतिबेला यो प्रश्न नेपाललाई उत्पीडित जातिको मुक्तिको प्रश्नलाई अझ गम्भीर ढंगले अध्ययन नगर्ने हो भने ठूलो संकट पर्ने देखियो । वर्गीय मुक्ति आन्दोलनप्रति र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनप्रति सहमति जनाउनेसँग कहीं न कहीं एकता गर्ने पहल गरिन्छ । हामी आपैले जातीय मोर्चा बनाने र अन्यसँग एकता गर्दै जाने प्रक्रिया चल्यो । क्रान्तिको आधारइलाका भनेको रोल्पा, रुकुकम नै थियो । यही क्षेत्रबाट जनयुद्ध घनिभूत रुपमा विकास गर्ने योजनामा थियौं हामी । त्यतिबेला केन्द्रमा थोरै (१७ जना) मात्र थियौं । त्यतिबेला जातीय मोर्चाको नेतृत्व लिनुस् भन्दा हाम्रा साथीहरुले कुरा नबुझेर सिंगो पार्टीको नेतृत्वमा रहेकोले मोर्चाको नेतृत्व किन लिनुपयो भन्ने हुन्थ्यो । उहाँलाई तपाई पो मगर कम्युनिष्ट हुनुभयो, तर देशभरिका मगर कम्युनिष्ट भएका छैनन् । सबैलाई माथि उठाउन चाहेर जातीय मोर्चा बनाएको कुरा त्यतिबेला हाम्रा साथीहरुले बुझ्न नसकेकै हो । रोल्पा, रुकुमले जसरी वर्गसंघर्षमा नेतृत्व गरेको छ, जातीय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व पनि तपाईहरुले गर्नुपर्ने थियो । तपाई रोल्पा रुकुमका मगरहरुले देशभरिका जातीय आन्दोलनको पनि नेतृत्व लिने गर्नुपर्छ भन्नेमा लामै बहस भयो । जतिबेला देशभरि मोर्चा बनाउने अभियान र जनमुक्ति सेना बनाउने अभियानमा लाग्यौं अब बाहिर संविधानसभा हुन्छ भने हामी मूलधारको राजनीतिमा आउँछौं भनेर बीचका जनता आपूmतिर आकर्षित गर्ने काम ग¥यौं । संयुक्त मोर्चाको सम्मेलन र जनमुक्ति सेनाको पहिलो सम्मेलन निकै आकर्षक सहभागिता भएको थियो । उत्पीडित वर्गका जनता र कम्युनिष्टको यति राम्रो समायोजन भयो कि त्यसमा लहर नै आयो । त्यसले जनमुक्ति सेनाले पनि गुणात्मक फड्को मा¥यो र जनतामा अझ बढी भिज्न सजिलो भयो । त्यसपछि मधेसी मुक्ति मोर्चा बन्यो । त्यो मोर्चा पनि झाङ्गिन समय लागेन । हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म हाम्रा नेता स्थापित भइसकेका थिए । यसैक्रममा शान्तिसम्झौता गर्न बाध्य भएका हुन् अन्य राजनीतिक दलहरु । तर यो विषयलाई शान्तिप्रक्रियामा आएर अन्तरिम संविधान बनाउने क्रममा सानो प्राविधिक त्रुटि गर्दा मधेसमा केही अप्ठ्यारो स्थिति आयो । अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश गर्न नमानेपछि राति १२ बजे आफ्ना कुरा राखेर छुट्टिने सल्लाह भयो । त्यसपछि माओवादीले संघीयता मानन भनेर विपक्षीले फैलाएको अफवाहलाई काउन्टर गर्न सकिएन । त्यहाँनेर नेतृत्वबाट कहीं न कहीं बुद्धि पुगेन ।
लहान घटनालाई कसरी केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रा कमजोरी भएकै हो । जब मधेसमा विद्रोह सुरु भयो, त्यसमा कसरी हामीले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउन ढिला भयो । हिजो जनयुद्धको बेला त हाम्रो आन्दोलन वरिपरि आएको मधेसी जनता त्यतिबेला ठूलो भ्रमित हुन पुग्यो । त्यसको परिणामस्वरुप गौर घटना जस्तो ज्यादै अकल्पनीय घटना शान्तिप्रक्रियामा आएपछि व्येहार्नुप¥यो । तुरुन्तै त्यसको सशस्त्र रुपमा प्रतिकार गर्न सक्थ्यौं । त्यतिबेला ठूलो अप्ठ्यारोमा हामी परेकै हो । हामी अब यस्ता सानोभन्दा पनि सानो त्रुटि गर्न चाहँदैनौं । यो वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलनको समायोजनमा नै नेपाली जनवादी क्रान्तिको सफलता (समाजवादी क्रान्तिको तयारी छ( हिजो हामीले गरेको सानो त्रुटिलाई कति छिटो प्रतिक्रियावादी तत्वले साम्राज्यवादीले र विस्तारवादीले उपयोग गर्दारहेछन् भन्ने देखिसकेको हुनाले हामी अब त्यो गल्ती दोहो¥याउन चाहँदैनौं । अहिले हाम्रो पार्टी मधेसमा किन यति धेरै केन्द्रित हुन चाहेको छ ? मधेसबाट आएका नेता कार्यकर्तालाई किन बढी प्राथमिकता दिएको छ ? मधेसका जनतालाई हामी अब गल्ती गर्ने छैनौ भन्ने कुरा किन भनिरहेका छौं भने यो जनवादी आन्दोलनको क्रममा अब हामी कुनै पनि मूल्य चुकाउन चाहँदैनौं । मधेसमा, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासनको बारेमा भ्रम भयो भने भयानक रुप लिन सक्छ, त्यसकारण हामी तयसो हुन दिंदैनौ । उत्पीडित जातिको मुक्तिको प्रश्नलाई बिना हिच्किचाहट बडो गम्भीर ढंगले निरन्तर पक्षपोषण गर्नुपर्ने हुन्छ । र सर्वहारा वर्गको आन्दोलनमा सहभागी गराउन दृढताको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हिजोको संविधानसभा चुनावको अनुभवको आधारमा यतिबेला हामी मधेसको जनताको मुक्तिका लागि नेतृतव गर्न आवश्यक भएको छ । यो चेतना विस्तारै मधेसका जनतामा पनि आइसकेको छ । यो राष्ट्रिय मुक्ति र सर्वहारा आन्दोलनको फ्यूजन गराएर नेतृत्व गर्न खुबी हाम्रो पार्टीमा छ । म मधेसबाट चुनाव लड्छु भनेको व्यक्तिगत कुरा होइन । मधेसी जनतासँग माया भनेको व्यक्तिगत र समुदायको मात्र कुरा होइन । यो राष्ट्रिय सर्वहारा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरा हो । यो कुरा तपाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ ।
अहिले संविधानसभाको निर्वाचन आउँदैछ । एकल पहिचान, बहुपहिचान भन्ने शब्द नै खराब छ । अब एकल पहिचानकी बहुपहिचान ? भन्न छोड्दिऊ । यो उत्पीडित जातिको मुक्तिको प्रश्न हो । उत्पीडित जातिको निम्ति जनवादी अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रश्न हो । उत्पीडित जातिको हक अधिकार स्थापित गर्ने र पहिचान सुनिश्चित गर्ने प्रश्न हो । त्यो पहिचान स्थापित हुन्छ कि हुँदैन मुख्य प्रश्न त्यो हो । उत्पीडनबाट मुक्ति, राज्यबाट हुने शोषणबाट मुक्तिको सवाल हो । हामीले पहिचानभन्दा उत्पीडन जातिको पहिचान, उनीहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा मुख्य हो । गएको संविधानसभामा हामी धेरै कुरामा सम्झौता गर्न सक्छौं तर संघीयताको विषयमा, उत्पीडित जातिको पहिचान र अधिकारमा सम्झौता गर्न सक्दैनौं भनेका थियौं । कदापि हामी आदिवासी, जनजाति, मधेसीको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा सम्झौता गर्न सक्दैनौं । हामी संविधान बनाउनका निम्ति धेरै लचिलो पनि भयौं । यहाँ के भ्रम पर्ने गरेको छ भने माओवादी पनि एघार प्रदेशमा सहमति भएकै थियो । न नाम, न पहिचान न केही भनेर भ्रम पार्न खोजिन्छ, हाम्रो बारेमा । यो कुरामा अलिकति प्रष्ट होऊ । दिमाग खराब गरेको छ, यो प्रश्नले । वास्तवमा संविधान बनन जरुरी थियो । संविधान नबन्दा दुर्घटनामा देश जान्छ कि भन्ने चिन्ता पनि थियो हामीमा । विवाद समाधान समितिमा जुन–जुन प्रमुख शक्तिहरु थिए, त्यहाँ १४ प्रदेशमा कुरा नमिलेर संविधान नबन्ने खतरा भयो । एउटा बैठकमा झण्डै झण्डे के कुरामा सहमति भो भने ११ प्रदेश हुने पछि निर्वाचनबाट जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो मान्ने भन्नेमा झण्डै झण्डै सम्झौता गरेको साँचो हो । हामीलाई के लागेको थियो भने हामी मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति सबै मिलेर जाँदा त भोलि निर्वाचनमा सबै राज्यमा हाम्रो बहुमत भइहाल्छ । त्यो भएपछि हाम्रो चाहनाअनुसार नाम राख्न सकिन्छ भन्ने सोच थियो हाम्रो । तर मधेसी मोर्चा, एमाओवादी, एमालेमध्ये एउटाले नमान यो हुँदैन भन्ने थियो । यो सम्झौता हाम्रा लागि फाइदा हुँदैन कि भन्ने त लागेको थियो तर मधेसी मोर्चाभित्र सहमति हुन लाग्यो भनेपछि झनै विवाद हुन थाल्यो । त्यसपछि मैले त्यो ११ प्रदेश हुँदैन भनेर सिंहदरबारमै भनेको थिएँ । तयसपछि कांग्रेस–एमालेले माअ‍ोवादीले गर्दा ११ प्रदेश भएन पनि भन्छन् । संविधान बनाउने शर्तमा के हुन्छ के हुँदैन भन्नेमा धेरै छलफल भयो । तर सम्झौता भएन । हामीले संघीयता छोडिदिएको भए सम्झौता हुने थियो, हामी कुनै पनि हालतमा संघीयता छोड्न तयार भएनां र कांग्रेस–एमाले हामीले चाहेजस्तो, जनताले चाहेजस्तो संघीयतामा जान चाहेनन् त्यसकारण संविधान बनेन ।
पहिचानको सन्दर्भमा अरुले यसलाई जातपातको रुपमा लाने गरेका छन् । यो जात धर्मको कुरा होइन यो त उत्पीडनबाट उत्पीडित त हुने मुक्ति हुने र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा हो । यसको जातपातसँग कुनै साइनो नै छैन । उत्पीडन जाति जसलाई पहिचान हुनुप¥यो । हामी लिम्बुवान भन्छौं भने उत्पीडित लिम्बु जातिको पहिचानसँग सम्बन्धित छ । हामी नेवाः भन्दै भने नेवाः जातिको पहिचानसँगको कुरा छ । जहाँ नेवाःको ठाउँमा बहुन पनि हालेर बहुपहिचान हुने होइन । तर नेवाः भनेर बागमती प्रदेश भन्ने जस्तो भौगोलिक नामसँग सहमति गर्न सकिन्छ भनेका थियौं । कांग्रेस–एमालेले भने नेवाः तामाङ भनौं भन्छन् । तयसमा पहिचान आउन सक्दैन । त्यसले उत्पीडन भएको पहिचानलाई सम्बोधन गर्दैन । हाम्रो सवाल उत्पीडित जातिको ऐतिहासिक आवश्यकताको आधारमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आधारमा उनीहरुको अधिकार संविधानमा स्थापित हुनुप¥यो भन्ने हो । सवाल एकल पहिचान कि बहुपहिचान भन्दा पनि उत्पीडितले अधिकार पायो कि पाएन भन्ने नै हो । हामीले पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाटै संविधान भनेर वैज्ञानिक ढंगले केन्द्रित गरिएको कुरामा एकल र बहुल भन्दा पनि पहिचानको कुरा गरिएको छ । यही कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्छ माओवादी पार्टी मात्र हो, जसले उत्पीडनको पक्षमा काम गर्छ, संघीयताको पक्षमा काम गर्छ । महिला, मधेसी, मुस्लिमको पक्षमा लड्ने हामी मात्र हो भनेर जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ । यसो भएमा हाम्रो पार्टीको अत्यधिक बहुमत आउने सम्भावना छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र सर्वहारा आन्दोलन गर्नेको दुईतिहाइ मत आउने कन्फर्म छ । अहिले वैद्य माओवादी ती ढल्किएका केही नेतासँग मेरो निरन्तर गफ भएकै छ । उहाँहरु वर्गीय मुक्ति मोर्चा सहभागी हुने कुरामा नै नजिक हुनुहुन्छ । यो अवसर हामीले गुमाउनु हुँदैन । काल अन्त कतै होइन हामीभित्रै छ । हामीभित्रको काललाई चिन्न सक्यौं भने हाम्रो विजय सुनिश्चित छ ।