काठमाडौं । गत साता नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र भारतीय योगगुरु रामदेवको उपस्थितिमा 'उद्घाटन' गरिएका 'आस्था नेपाल' र 'पतञ्जलि नेपाल' नामक दुई टेलिभिजन च्यानलहरू विवादमा परेका छन्।
नेपालमा सञ्चालन तथा प्रसारण हुने टेलिभिजनहरूको नियमनकारी निकायले ती टीभीहरू 'कानुनले तोकेअनुसार अनुमति नलिईकन उद्घाटन गरिएको' भन्दै त्यसबारे 'तथ्य पत्ता लगाउन' एउटा टोली गठन गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपालका प्रमुख सञ्चारमाध्यमले ती च्यानलहरूमार्फत 'गैरकानुनी रूपमा विदेशी लगानी भित्रिएको हुनसक्ने' भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
पतञ्जलि योगपीठ नेपालले भने 'दुवै च्यानलहरू सञ्चालनमा नआएको तर साइतमा शुभारम्भको विधि मात्र गरिएको र विदेशी लगानी पनि नभित्रिएकोू भन्दै खण्डन गरेको छ।
नियामक निकाय के भन्छ ?
गत शुक्रवार काठमाण्डूको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित पतञ्जलि योगपीठ नेपालको भवनमा ती दुई च्यानलको उद्घाटन गरिएको खबर आएपछि सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले प्रश्न उठाएका थिए।
तिनै खबरका आधारमा 'सर्वत्र चासो व्यक्त गरिएपछिू टेलिभिजन तथा रेडियो नियमन गर्ने निकाय सूचना तथा प्रसारण विभागले एउटा अध्ययन समिति बनाएको विभागका प्रमुखको भनाइ छ।
विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, 'पतञ्जलिका दुईवटा टेलिभिजनहरू उद्घाटन गरिएको भन्ने मिडियामा आइसकेपछि त्यसबारे सर्वत्र चासो पनि भयो। टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन तथा नियमावलीअनुसार लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। ती दुईवटा टेलिभिजनहरूले विभागमा लाइसेन्स लिएको देखिएन।'
'यो विषयलाई हामीले मध्यनजर गरेर अवस्था के हो भनेर अध्ययनका लागि विभागको निर्देशकको संयोजकत्व हामीले चारसदस्यीय समिति बनाएका छौँ। समितिले अहिले पतञ्जलि योगपीठको कार्यालयको रहेको स्थानमा बुझ्ने काम गरिरहेको छ।'
उनले ती टीभीहरूले सञ्चालनको अनुमतिका लागि विभागमा प्रक्रिया पनि सुरु नगरेको जानकारी दिए।
हमालका अनुसार उक्त अध्ययन समितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको र अन्तिम प्रतिवेदन आउन बाँकी नै रहेको अवस्था छ।
उक्त टोलीले गरेको 'प्रारम्भिक अवलोकनु मा पतञ्जलिको कार्यालयमा टीभी सञ्चालन गरेको देखिने कुनै पनि उपकरण नभेटिएको उनले जानकारी दिए।
हमालले भने, 'त्यहाँ टोली गएको छ तर त्यहाँ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन तथा नियमावली बमोजिमका कुनै पनि उपकरण देखिएको छैन। टेलिभिजनका कुनै पनि पूर्वाधारहरू देखिएको छैन भन्ने छ। टोलीले अन्य कागजपत्रहरू अध्ययन गर्दैछ।'
उनले मङ्गलवारसम्ममा उक्त टोलीले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन दिने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए।
हमालले 'उपकरण नभेटिएको' र 'कागजपत्रमा पनि टीभी सञ्चालन गरेको आधार नदेखिएमा कारबाही नहुनेू बताए।
उक्त संस्थाले प्रसारण अनुमतिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने सार्वजनिक गरेको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा विधि पुर्याएर आए तथा नियमले अनुमति दिन मिल्ने अवस्था भए विभागले सहजीकरण नै गर्ने हमालको भनाइ छ।
पतञ्जलि नेपाल के भन्छ ?
पतञ्जलि योगपीठ नेपालले आइतवार एउटा वक्तव्य जारी गर्दै गत शुक्रवार टीभीको नभई 'साइतका लागि टीभी भवनको मात्र उद्घाटन गरिएको' जनाएको थियो।
सोमवार बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै पतञ्जलि नेपालका प्रमुख शालिकराम सिंहले नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसहित रामदेवको उपस्थितिमा उक्त दिन टीभीको 'शुभ-साइत' मात्र गरेको बताए।
उनले भने, 'शरद् पूर्णिमाको दिन थियो, त्यस कारणले त्यो दिन हामीले शुभ(साइतमा शुभारम्भ गरेका हौँ। अब त्यसपछि नेपालको नियम, कानुन र प्रक्रिया पुर्याएर‘ त्यसपछि हामी प्रसारणमा जान्छौँ। अहिलेसम्म हामीले प्रसारण नै गरेको छैन।'
उनले ती च्यानलहरूबारे भ्रम पैदा गरिएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो सन्देश नजाने दाबी गरे।
सिंहले ती दुवै च्यानल नेपालबाटै सञ्चालन र प्रसारण हुने बताउँदै ती च्यानलहरूमा विदेशी लगानी नभित्रिएको बताए।
उनले आफ्ना गुरु भएकाले रामदेव र आचार्य बालकृष्णलाई तथा प्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई राखेर शुभारम्भ गराएको दाबी गरे।
कोभिडबारे योगगुरु रामदेवको अपमानजनक टिप्पणीले चिकित्सक आक्रोशित
के हो बाबा रामदेवको 'मेगा फुड पार्क'
उनले भने, 'न स्वामीजीको लगानी छ, न आचार्यजीको लगानी छ, न विदेशबाट पैसा आएको छ।'
उनले आफू नेपाली नागरिक भएको र नेपालको नियमकानुन जानेकाले सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी भित्र्याउनु हुँदैन भन्ने आफूलाई थाहा भएको बताए।
पतञ्जलि नेपालले जारी गरेको वक्तव्यमा ती टीभी च्यानलहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उल्लेख छ।
तर नेपालको कानुनअनुसार कुनै पनि सेवा वा व्यवसाय सुरु गर्दा कम्पनी मात्र दर्ता गरेर हुँदैन त्यसलाई सम्बन्धित नियामक निकायबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनैपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री र नेताहरूको सहभागितामाथि प्रश्न
नेपालको कानुनले सञ्चारमाध्यममा वैदेशिक लगानीलाई पूर्णतस् प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै कतिपयले उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू दाहाल र नेपालको सहभागितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
त्यसरी प्रश्न उठाउनेमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि छ।
एमाले नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमारले आइतवार राजधानी काठमाण्डूमा एउटा कार्यक्रममा बोल्दै भने, 'नेपालले बाह्य लगानीका निम्ति केही क्षेत्रहरूलाई निषेधित गरेको छ‘ खास गरेर सञ्चार क्षेत्रमा टेलिभिजनदेखि लिएर अरू विभिन्न क्षेत्रहरू सञ्चारमाध्यमहरूमा बाह्य लगानीलाई पूर्ण रूपले निषेध गरिएको छ।‘ अब कुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले त्यो टीभी च्यानल उद्घाटन गर्नु भयो ?
उनले निषेध गरिएका क्षेत्रमा विधिविपरीत विदेशी लगानी आउन नहुने बताएका थिए।
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको सहभागितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
महासङ्घले आइतवार जारी गरेको वक्तव्यमा ती च्यानलहरूमा विदेशी लगानी भित्रिएको शङ्का गर्दै नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने स्मरण गराएको छ।
सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रेषित भिडिओ सामग्रीमा गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले रिमोट थिचेर ती च्यानलहरूको शुभारम्भ गरिएको देखिन्छ।
सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू के भन्छन् ?
ती टीभी च्यालनहरूको उद्घाटन भनिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू दाहाल र नेपालको सहभागितामाथि समेत प्रश्न उठेपछि बीबीसीले सरकारका प्रवक्ता र सत्ताधारी दलका नेताहरूसँग पटकपटक कुराकानीको प्रयास गरेको थियो।
तर टेलिभिजनहरूको नियमनकारी निकायको तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग पटकपटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन।
सत्ताधारी गठबन्धनकै एउटा दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चाहिँ 'ऐन, कानुन र विधि नमिलेको भएू त्यस्तो कार्यक्रममा नेताहरू सहभागी हुन उचित नहुने बताए।
उनले भने, 'ऐन कानुन पुगेको छैन, मिलेको छैन भने त त्यस्तोमा प्रधानमन्त्री र नेताहरू उपस्थित हुनु ठिक हैन। तर म आफैँलाई व्यक्तिगत रूपमा थाहा छैन यो ऐन कानुनबारे। उक्त कार्य विधिसम्मत छ कि छैन भनेर मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन।'
'पत्रकार महासङ्घले विज्ञप्ति निकालेको मैले हेरेको छु। यदि नेपालको ऐन कानुन विधिसम्मत ढङ्गले यो काम भएको छैन भने त अरू कसैले समर्थन गर्न मिल्दैन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र प्रमुख नेताहरूले सहभागिता जनाउनु त उपयुक्त हुँदैन नि!' बीबीसी
